संविधानको भविष्य

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुने क्रम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । शुक्रबारसम्म रिट निवेदक र विपक्षी बनाइएका सभामुखबाहेक अन्यको बहस सकिएको छ । अब सभामुख, निवेदकको जबाफ र एमिकस क्युरीको मात्र बहस बाँकी छ । महत्वपूर्ण बहस लगभग सकिएको छ । हुन त रिट निवेदकका विपक्षीले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि एमिकस क्युरीको राय त झन् सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेमा दुई मत हुन सक्दैन । रिट निवेदक र विपक्षीका बहस आइसकेपछि इजलासलाई निर्णयमा पुग्न धेरै हदसम्म मद्दत पुग्ने कुरा नकार्न सकिन्न ।

यही असार ९ गतेबाट लगातार बहस भए भएपछि इजलासमा धेरै तर्कहरु आएका छन् । विघटित प्रतिनिधि सभाका एक सय ४६ सदस्यद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि आदेश दिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष माग गरिएको छ । रिट निवेदकको मुख्य माग नै यही हो । रिट निवेदकका कानून व्यवसायीहरुले उठाएका मुख्य विषय नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनाउँदा दलले आफ्ना सांसदहरुलाई हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भन्ने हो । सांसदहरु कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने सम्बन्धमा स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने बारेमा रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले जोडतोडले इजलासमा उठाएका छन् । उनीहरुले धारा ७६ (२) बमोजिको प्रधानमन्त्री बनाउँदा दलले ब्ह्पि जारी गर्नसक्छ,७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि दलले आफ्ना सांसदहरुलाई ब्ह्पि लगाउन सक्दैन भन्ने तर्क राखेका छन् । धारा ७६(२) र धारा ७६ (५) विल्कुल फरक रुपमा राखिएका प्रावधान हुन् भन्ने उनीहरुको तर्कछ । यसैगरी रिट निवेदकका विपक्षी कानून व्यवसायीहरुले धारा ७६(५) बमोजिको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रावधान विल्कुल राष्ट्रपतिको एकल अधिकार हो भन्ने दाबी गरेका छन् । कुनै पनि दलबाट टिकट नपाई स्वतन्त्र रुपमा उठेका व्यक्तिहरुले पनि निर्वाचन जिती प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री चयन गर्नको लागि धारा ७६ को कुन उपधाराअनुसार पाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि न्यायाधीशहरुले इजलाससमक्ष उठाएका छन् ।

यतिखेर सर्वोच्च अदालतको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेपहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दा यस पटक अझ बढी मात्रामा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । किनभने, यसपटक संविधानले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि गर्ने स्वतन्त्र सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपतिको एकलौटी अधिकार हो कि हैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वका साथ तेर्सिएको छ । धारा ७६ (२) र धारा ७६ (५) को सम्बन्ध के कस्तै छ भन्ने प्रश्न पनि गहन रुपमा उठेको छ ।यस्ता प्रश्नको जिम्मेवारी साथ व्याख्या गरेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले भविष्यमा पनि राजनीतिक पार्टीहरुलाई सही बाटो देखाउनु छ ।