नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेले पार्टीभित्र जारी विवादकै बीच यही साउनमा विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । असन्तुष्टि माधव नेपाल समूहलाई छोडेरै पार्टीले साउनमा विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संस्थापन पक्षको शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले साउन २५ देखि २७ गतेसम्म विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । विधान अधिवेशनका लागि अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन, विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रतिवेदन र रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले व्यवस्थापन प्रतिवेदन लेख्ने निर्णय गरेको छ ।
असार मसान्तभित्र सदस्यता नवीकरण गर्ने र केन्दीय विभागहरुलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भदौ ५ गते वडा र १५ गते पालिकाको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले निर्वाचनको मितिसँग जुध्न गएमा दशौं महाधिवेशन भने आगामी वैशाख मसान्तसम्म गर्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको यियो । एमालेको नवौं महाधिवेशनले विधान महाधिवेशनको निर्णय गरेको थियो ।
विधान संशोधन तथा पार्टीको नीति कार्यक्रम र विचारका बारेमा छलफल गर्न विधान महाधिवेशन परिकल्पना गरिएको हो । अब एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व चयनका लागि मात्र हुनेछ । पार्टीको महाधिवेशनमै नीति र नेतृत्वको बहस हुँदा सबैको ध्यान नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुँदा व्यवस्थित ढंगले कार्यदिशा, विधान र विचारमाथि छलफल हुन नसकेकाले अब नीतिको बहस विधान महाधिवेशनमा हुने बताइएको छ ।
ओली–नेपाल टेलिफोन संवाद
पार्टीभित्रको जारी विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच टेलिफोन भए पनि सहमति जुट्न सकेन । पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरुको सक्रियतामा दुवै नेताबीच टेलिफोन संवाद भए पनि आ–आफ्नो अडानमा अडिक रहँदा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
नेपाल समूहलाई दुई दिनभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटको हस्ताक्षर फिर्ता लिन अध्यक्ष ओलीले अल्टिमेटम दिएको अवस्थामा दुई नेताबीच टेलिफोटन संवाद भएको थियो । टेलिफोन संवादमा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि जवाफमा नेता नेपालले २०७५ जेठपूर्वकै कमिटी नब्युँताउँदासम्म सहभागी हुन नसक्ने अडान लिनुभएको एक नेताले बताए ।
संस्थापन पक्षले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गरेसँगै नेपाल समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । नेपाल समूहले २०७५ जेठ २ अघिकै कमिटीलाई ब्युँताउनुपर्ने सर्त अगाडि राखे पनि संस्थापन पक्षले पूर्वमाओवादी समूहलाई समावेश केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको छ ।
पार्टीभित्र जारी विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षका दोस्रा तहका नेताहरु एक होटलमा वार्ता गरिरहेको अवस्थामा नेता घनश्याम भुसाल नेपाल निवास कोटेश्वरमा पुग्नुभएको थियो । भुसाल कोटेश्वरमा पुगेसँगै ओली र नेपालबीच टेलिफोन संवाद भए पनि दुवै नेताहरुले आ–आफ्नो अडान राखेको ती नेताले बताए । ओली र नेपालको फोन कुराकानीलगत्तै संस्थापन पक्षका विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेलले माधव पक्षका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम आचार्यबीच छलफल भएको थियो ।
शनिबार दोस्रा तहका नेताहरुबीच भएको छलफलमा नेपाल समूहका नेताहरुले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गर्न माग गरेका थिए । तर अध्यक्ष ओलीले अब धेरै कुरेर बस्ने समय नभएको भन्दै बोलाइएको बैठक स्थगित नहुने अडान लिँदै बैठक अगाडि बढाउनुभएको थियो ।
शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले माधव नेपाल समूहलाई शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । तर हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान नेपाल समूहले लिएको छ । ओली पक्षले माधव नेपाल पक्षलाई शुक्रबार नै अल्टिमेटम दिइसकेको छ । ओलीसँग टेलिफोन संवाद भएपछि नेता नेपालले आफू पक्षीय सांसदहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो । तर हस्ताक्षर गर्ने २३ जना सांसदले नै संविधान जोगाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने सुझाव दिएपछि नेता नेपालले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान पुनः दोहोर्याउनुभएको थियो ।
हस्ताक्षर फिर्ता नलिने एमाले होइनन् : ओली
अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने एमालेका निवर्तमान सांसदहरु पार्टीमा नरहने चेतावनी दिनुभएको छ । हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिनुभएका उहाँले विपक्षी दलका नेतालाई प्र्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सांसद हुन नसक्ने बताउनुभएको हो ।
बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भन्नुभयो– ‘प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सांसद हुन सक्दैनन्, उनीहरुलाई एमाले भन्ने हक पनि हुँदैन ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि एमालेका २३ सांसदसहित १४६ निवर्तमान सांसदले सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेसका सभपाति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र संसद् पुनःस्थापना गर्न रिट दायर गरेका थिए । बैठकमा ओलीले पार्टीको पक्षमा बोल्ने र पार्टीविपरीत काम गर्ने एमालेको नेताकार्यकर्ता हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले नेता नेपाललाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो– ‘प्रतिपक्षी मोर्चामा हस्ताक्षर गरेर हिँड्नेको हैसियत के हुन्छ ? लुकेको कुरा होइन सबै छर्लङ्गै देखिएको छ नि ।’
प्रतिक्रिया