कोभिड–१९ खर्च विवरण उपलब्ध गराउन सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

कुनै पनि नागरिकले कोभिड–१९ का सम्बन्धमा वा दैवी प्रकोपको अवस्थामा भएका कार्यहरूको विवरण मागेमा मागबमोजिम सूचना उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले कोभिड–१९ र दैवी प्रकोपको सम्बन्धमा भएका कार्यहरूको विवरण माग्न आएमा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको हो ।
कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि भनिएको खर्च अपारदर्शी भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मालगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदमा कोभिड–१९ मा भएका खर्च सरकारले लुकाएको र त्यसको हिसाबकिताब माग्दा पनि सरकारले नदिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सार्वजनिक गर्नको लागि आदेश दिन माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त आदेश एक वर्षअघि दिएको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ गत शुक्रबार मात्र बाहिर आएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा महामारी वा कुनै दैवी प्रकोप परेको अवस्थामा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीनै तहको सरकारको भएको उल्लेख गरिएको छ । आवश्यक परेमा कानुनमा नै संशोधन गर्न पनि आदेशमा जनाइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘महामारी वा कुनै दैवी प्रकोप परेको अवस्थामा नागरिकले असल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वका लागि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुँदा एकीकृतरूपमा सूचना सङ्कलन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गरी कोही व्यक्तिले सूचना माग्न आएमा कानुनबमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याई सूचना दिने व्यवस्था गर्नू गराउनू र सो निम्ति आवश्यक भए कानुनमा समेत संशोधन गर्नू ।’

संक्रामक रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा विपद् परेको अवस्था वा त्यस्तै प्रकृतिको जटिलता भएको अवस्थामा विस्तृत, वस्तुनिष्ट र यथार्थपरक सूचनाद्वारा नै विपत्तिसँग जुध्न सकिने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चबाट यस्ता विषयमा भएका परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशलाई सुनिश्चितताका लागि कानुनी एवं सचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत पहल गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई लेखी पठाउन पनि न्यायालयबाट आदेश भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्ना कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायको रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि भनी सरकारले अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेको भए पनि विश्वसनीयरूपमा पारदर्शी नभएकाले उक्त विवरण यथार्थरूपमा सार्वजनिक गर्नका लागि आदेश दिन माग गरिएको थियो ।

‘सम्बन्धित कोष वा नेपाल सरकारको अन्य कुनै प्रक्रियाबाट नेपालको संविधान वा कानुनअनुसार स्थापित निकायले कुनै रकम प्राप्त गरेको भए वा आफ्नै स्रोतबाट कुनै राहत वितरण गरेको भए निवेदकहरू वा अन्य पनि नेपाली नागरिकले सम्बन्धित निकायमा संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ अन्तर्गत निवेदन दिएमा प्रक्रिया पु¥याई औपचारिकरूपमा सूचना दिनुपर्ने नै देखियो’ –आदेशमा उल्लेख छ ।