स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

उद्योगहरूमा चाहिने राजस्व वा अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ गर्न अबदेखि स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने व्यवस्था गर्न र गराउन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उद्योगहरूमा चाहिने स्टिकर छपाइ गर्न अबदेखि विदेशी मुद्रणलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिने व्यवस्था नगरी स्वदेशी उद्योगहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धामा ल्याउने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।

गत असोज २८ गते उद्योगहरूमा चाहिने स्टिकर छपाइ गर्न विदेशी कम्पनीहरूलाई मात्र लक्षित गरी आन्तरिक राजस्व विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो बोलपत्रमा उल्लेख भएको सर्तअनुसार नेपालका कुनै पनि कम्पनीले स्टिकर छपाइका लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको बताइएको थियो ।

नेपालका कम्पनीहरूले त्यस्तो महत्वपूर्ण बोलपत्रमा पनि भाग लिन नपाउने गरी बन्देज लगाइएको उल्लेख गर्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स र स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ एन्ड प्याकेजिङ प्रालिले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकमा रहेका ती कम्पनी स्टिकर छपाइका लागि सक्षम हुँदाहुँदै पनि विभिन्न सर्त तथा बन्देज लगाई आफूहरूलाई प्रतिपस्र्धामा भाग लिनबाट वञ्चित गराइएको उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तो किसिमबाट निकालिएको विज्ञापन रद्द गराई आफूहरूलाई स्टिकर छपाइका लागि गर्न लागिएको प्रतिस्पर्धामा भाग लिने व्यवस्था गर्नका लागि आदेश दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ च मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा एकलरूपमा वा संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुने स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको भनी सरकारलाई स्मरण गराइएको छ ।

सरकारबाट लिखित जवाफ पेस गर्दा नेपालमा हालसम्म पनि सुरक्षितरूपमा मुद्रण गर्न सक्ने उद्योग नरहेकाले नेपालका कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने गरी बोलपत्र आह्वान नगरिएको स्पष्ट गरिएको थियो ।

सुरक्षित मुद्रण भन्नाले अरूले सजिलै नक्कल गर्न नसक्ने गरी विशेष प्रकारको छपाइ सामग्री, साधन र चिन्हहरू प्रयोग गरी गोप्य, विश्वसनीय र सुरक्षित तवरले छपाइ तथा मुद्रण गर्ने कार्य भन्ने बुझिन्छ । सरकारले यस्तो किसिमबाट गोप्य रहने मुद्रण गर्ने मिसिन नेपालमा नभएको सर्वोच्चसमक्ष उल्लेख गरेको थियो ।

सर्वोच्चले के कस्ता विषयहरू गोप्य र सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ भनी उदाहरण पनि दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार प्रचलनमा रहेका कागजी मुद्रा, बैंक चेक, एटीएम। कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्र, रिचार्ज कार्ड, राजस्व स्टिकर, मोबाइल सिमकार्डलगायत सजिलै नक्कल गर्न नसक्ने गरी मुद्रण गर्नुपर्ने विषयअन्तर्गत पर्ने हुन्छन् ।

अदालतको आदेशमा उल्लेख छ– ‘यस्ता विषय वस्तुको छपाइ, आपूर्ति र प्रयोग एक जटिल, संवेदनशील र विशिष्ट किसिमको सार्वजनिक विषय भएकाले सामान्य छपाइबाट मुद्रण गर्दा सजिलै अरूले नक्कल गरी दुरुस्त बनाउन सक्ने र पुनः प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्ने देखिन्छ । यो नक्कलीरूपमा बजारमा प्रयोग भएमा त्यसबाट सर्वसाधारण जनता ठगिने मात्र होइन, उनीहरूलाई अनावश्यक दुःख र झमेला आइलाग्न सक्दछ ।’

आदेशमा कानुनमा उपयुक्तरूपमा सुधार नगरेसम्म र बोलपत्रमा राखिने पूर्वसर्तहरूमा परिमार्जित नगरेसम्म स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई सुरक्षित मुद्रण सामग्री छपाइसम्बन्धी खरिद कार्यमा समावेश गर्न नसकिने स्पष्ट गरिएको छ ।

कानुनमा जो चाहिने आवश्यक सुधार गरी र पूर्वसर्तहरू परिमार्जित गरी स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूलाई पनि सुरक्षित सामग्री छपाइसम्बन्धी खरिद गर्ने कार्यमा सरिक गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिइएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सो आदेश गत चैत २४ गते दिइएको हो ।