गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् किचलो

नेपाल समाचारपत्र, पोखरा ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडाका कारण दुई तिहाइ जनमत पाएको पार्टी विभाजनसँगै देशभरको राजनीति उथलपुथल हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल पक्षबीच कुरा नमिल्दा गण्डकी प्रदेशमा समेत प्रत्यक्ष असर पुग्यो ।

आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव वैशाख २ गते दर्ता भयो । यद्यपि, पुनः मुख्य मन्त्रीलाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरियो । नियुक्ति भएपश्चात् विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन । र, गुरुङ नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै ढल्न पुग्यो ।

कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादीलगायत दलको गठबन्धले नयाँ सरकाराई सडकबाट सोझै संसद्मा प्रवेश गरायो । कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनुभयो । उहाँ नियुक्ति भएपश्चात् असार ४ गते विश्वासको मत लिनुभयो । उहाँको पक्षमा ३१ सांसदको समर्थन रह्यो । एमालेको पक्षमा २७ मत रह्यो । विश्वासको मत पाएसँगै डेढ वर्षका लागि भने मुख्यमन्त्रीको पद निश्चित हुन पुग्यो । विडम्बना नेपालीले शपथ लिएको २ सातासम्म पनि मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्न सक्नुभएको छैन । यस दौरान प्रदेशको मन्त्रिमण्डल बनाउनका लागि उहाँ काठमाडौं पटक–पटक पुग्नुभयो तर कुनै टुंगो देखिएन ।

अहिले गण्डकी प्रदेशमा दुई जना मन्त्रीले मात्र जिम्मेवारी बहन गर्न पाउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले दुई सातामा जम्मा दुई मन्त्रीको मात्र विभाग छुट्टयाउन सफल हुनुभयो । बाँकी दुई सांसदले भने आफूखुसीको मन्त्रालय नपाउँदा बिनाविभागीय मन्त्री हुनुभएको छ । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले मुख्यमन्त्रीले दिएका मन्त्रालयको बहिष्कार गर्नुभएको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा सांसदहरूमा निकै स्वार्थ देखिएको छ । एकातिर मुख्यमन्त्रीले आफूअनुकुल मन्त्रालय बनाउन पाइरहेका छैनन् । आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मद्दत गर्ने दलबाट एक–एक जना मन्त्री बनाउने निणर्यबाट पछि हट्न उहाँ पाउनुहुने छैन । अर्कोतर्फ दुई तिहाइको सरकार ढालेर नयाँ सरकार स्थापनामा मुख्य भूमिकामै रहेका सांसदहरूले आफूले रोजेको मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने अडान लिइराख्नुभएको छ । यसअघि केही दिनका लागि मात्र गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुदमन्त्री सम्हाल्नुभएको दीपक मनाङेलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मा दिँदा लिन मान्नुभएन भने अर्कातिर जसपाका हरिशरण आचार्यलाई ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय लिन भनिए पनि लिन मान्नुभएन ।

उता, कांग्रेस सांसद कुमार खड्कालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । माओवादीकी मधुमाया अधिकारीलाई भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । उहाँहरूले कार्यभारसमेत सम्हालिसक्नुभएको छ ।

जसपा सांसद आचार्यले आफूसँग गरिएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म जिम्मेवारी नलिने बताउनुभयो । विश्वासको मत लिने क्रममा जसपासँग अर्थ मन्त्रालयसहित २ मन्त्रालय दिने, सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने र दलीय मान्यता पाउन कायम १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवथा हटाउने सहमति गर्नुभएको थियो ।

सोही सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री नेपालीले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ । ‘सरकार बनेको १६ दिन भइसक्यो अहिलेसम्म ती सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘जसपाका दुई मन्त्री सहमतिअनुसार भएपश्चात् मात्र जान्छौं ।’ उहाँले आफूले अर्थ मन्त्रालयको दाबी छोड्न सक्ने भन्दै लचिलो बन्दै भन्नुभयो– ‘हामीले अर्थ मन्त्रालय छाड्यौं तर अरु बुँदामा कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिएन ।’

उता, दीपक मनाङेले भने आफूले चाहेको मन्त्रालय नदिए मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने बताउनुभयो । सामाजिक विकासमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश प्रवक्ता कुमार खड्काले जसपासँग गरेको अर्थ मन्त्रालयबाहेकको अन्य बुँदाको सहमतिअनुसार नै जाने बताउनुभयो । उक्त सहमतिअनुसार जान समय लाग्ने बताउनुभयो ।

नेपालीले मुख्यमन्त्री भएकै दिन जेठ २९ गते ४ मन्त्रीसहित शपथग्रहण गर्नुभएको थियो ।