मुलुक: जिसकी लाठी उसकी भैंस’

विशाल उपाध्याय

असल राजनीति हुनका लागि असल चरित्र भएका व्यक्ति, असल संस्कार, असल प्रवृत्तिजस्ता तत्वहरू चाहिन्छ । जब–जब राजनीतिबाट नैतिकता गुम्न थाल्छ तब त्यो राजनीति नभएर अराजनीति हुन जान्छ । समग्रमा बेइमानी, भ्रष्ट आचरण, बोलीको ठेगान नभएको, अविश्वासी व्यवहार देखाउने खराब प्रवृत्तिलाई अराजनीति भनिन्छ । जब–जब देशमा यस्ता खराब प्रवृत्ति भएका पात्र हाबी हुन्छन् तब–तब राजनीतिमाथि नै जनताको घृणा, द्वेष क्रमशः बढ्दै जान्छ र यो यथार्थ विश्व इतिहास केलाउँदै जाँदा विभिन्न चरणमा तस्वीरहरू अगाडि आउँदै जान्छन् ।संसारको कुनै पनि कुनामा विश्वास नै यस्तो तत्व हो जसको आधारमा कुनै पनि प्रणाली, संस्था, संस्कार क्रमशः विकासको लक्ष्यमा बढिरहेको हुन्छ । यसको अभावमा न त राजनीतिक व्यवहारमा स्थायित्व आउन सक्छ, न त राजनीतिक व्यवस्थामा । अन्ततः यसले देशमा अशान्ति, कुशासन, अराजकतालगायतका परीस्थिति उत्पन्न गराउँछ ।

नेपालको राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा नैतिकताको उदाहरण खोज्ने हो भने, वि.सं. २०३० मा सिंहदरबार आगलागी काण्डपश्चात् प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएका थिए भने रंगशालामा आँधीबेहरी आएर भएको घटनामा नैतिकताको आधारमा शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएको पाइन्छ । त्यसै गरी छिमेकी राष्ट्र भारतमा रेलमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले रेल दुर्घटनापछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको उदाहरण देखिन्छ । यस्तै सन् २०२० मा लेबनानका प्रधानमन्त्री हसन दियाबले, सन् २०१९ मा फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री एन्टी जुहानी रिनेले राजीनामा दिनुभएका घटनाहरू केही राजनीतिक उदाहरण हुन् ।वि.सं. २००४ को वैधानिक कानुन, २००७ सालको अन्तरिम संविधान, २०१९ को पञ्चायती संविधान, २०४७ को नेपाल अधिराज्यको संविधान र २०६३ को अन्तरिम संविधान हुँदै हाल नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा रहेको छ । हाल रहेको नेपालको संविधान– २०७२ को श्रेय ०६२÷६३ को आन्दोलनलाई जान्छ । जनताको अभिमतलाई अपमान गर्ने र अराजनीतिक संस्कार अवलम्बन गर्न खोज्नेको अवस्था के हुन्छ भन्ने चरितार्थ ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्र संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थासँग सम्झौता गरी आफैंले विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापना गर्न बाध्य हुने घटनाबाटै बुझ्न सकिन्छ ।

यहाँसम्म आइपुग्न नेपाली जनताले अनेकौं पटक आन्दोलन गरी धेरै जनाले आफ्नो ज्यानको आहुति पनि दिनुपरेको छ ।ती विगतलाई आत्मसात् गरी वर्तमान अवस्थामा फर्केर विश्लेषण गर्दाखेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो असंवैधानिक कदमलाई केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको घटना पचाउन एकदमै गाह्रो मानेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनेक तानाबाना बुन्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई पुरानै मार्गचित्रमा फर्काउन खोजेका छन् भन्ने कुरा प्रस्टै देखिन्छ ।त्यसलाई अझः जोडबल दिन कुनै पनि समय नखर्चीकनै हाम्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि ओली–कदमलाई निर्बाध अनुमोदन गरिदिएर यही षड्यन्त्रको हिस्सा बन्न पुगेको राजनीतिक दृश्य अहिले पनि नेपाली जनताको मानसपटलमा घुमिरहेको देखिन्छ । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नै नलिई र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा पनि नदिई सीधै संविधानको ७६(५) अनुसार सरकार निर्माणको आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरे ।

यसरी कानुनी प्रक्रिया नै मिचेर, छलेर आएको ओलीको अनुरोधलाई आवश्यक मन्थन नै नगरी ओलीको इच्छाबमोजिमको निर्णय राष्ट्रपतिबाट गरियो ।यी घटनाहरूले देशको दुई गरिमामय संस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको छ । सरकारको विश्वासको मतको परीक्षण संसदीय प्रक्रियाबाट गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै यस कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । यो कानुनी राज्यको अवहेलना हो । स्वविवेक नै प्रयोग गर्नु थियो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्थे न कि संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार ।राष्ट्रपतिबाट सरकार निर्माणको लागि गरिएको आह्वानलाई अलि गहिरिएर हेर्ने हो भने मनसाय छर्लङ्ग बुझिन्छ । पहिलो– मध्यरातमा सम्पूर्ण जनता निन्द्रा अवस्थामा रहोको बेला ७६(५) को सरकार बनाउन आह्वान गरियो । अझः एक कदम अगाडि बढेर सरकार बनाउन कम्तीमा ३ दिन दिने सामान्य प्रथा पनि तोडी १ दिनको दिउँसो अर्थात् २४ घण्टाको समय पनि प्रदान गरिएन । यसबाट वैकल्पिक सरकार नबनोस् भनी गरिएको षड्यन्त्र हो भनी आमनागरिकले प्रस्टरुपमा बुझ्ने कुरा हो ।दोस्रो– यति कम समय पाउनुको बाबजुद कांग्रेस, माओवादी, एमालेका केही र जसपाका केहीसमेतका १४९ प्रतिनिधिसभा सांसदहरुको हस्थाक्षरसहित नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरियो । तर जसले म अर्को सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्छु भनी उद्घोष गरेका थिए उनै ओलीको प्रधानमन्त्री बन्न बहुमतसहितको निवेदन पहिले नै पुगिसकेको कुरा आयो । अर्थात् घुमिफिरी रूम्जाटार भनेझैँ प्रधानमन्त्रीको पद ओलीबाहेक अरूमा जानुहुन्न र जान सक्दैन भन्ने अहंका साथ यतिका नाटक मञ्चन गरिएको रहेछ भन्ने कुरा अझःस्पष्ट भयो ।

यदाकदा सर्वथा अर्थात् जताबाट जसरी पनि म नै, म मात्र हुँ भन्ने उदयीमान पात्रको रूपमा आफूले आफूलाई ओलीजीबाट चित्रित गरिँदै छ । उक्त महान् पात्र उही हुन्, जसले आफूसित बहुमत नपुगेकोले विश्वासको मत लिनसमेत आवश्यक नभएको भन्दै अघिल्लो दिन नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिज्यूलाई आह्वान गर्न लगाएका हुन् । त्यसै दिन पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूसित बहुमत नभएको र अरू कसैले संख्या पु¥याएर सरकार बनाउन सके बनाए हुन्छ भनी ठाडो चुनौती दिएका थिए । शायद त्यति बेला उनको दिमागमा अरू कसैले यति कम समयमा बहुमत पु-याउन सक्दैनन् भन्नेमा विश्वस्त थियो ।तेस्रो– प्रधानमन्त्री दाबीको विषयमा कतिपय सांसदको नाम दुवै दाबेदारको सूचीमा रहेको भन्ने आधारलाई टेकेर गैरकानुनी निर्णय गरियो । जब कि देउवा समर्थक सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित सूची बुझाइएको थियो । यदि यसमा पनि कुनै दुविधा भए हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुलाई उपस्थित गराई हस्ताक्षर परीक्षण सजिलैसँग गर्न सकिन्थ्यो र यसलाई स्वाभाविक मानिन्थ्यो । किनकि भारतलगायत अन्य देशमा ‘परेड गराउने’ भन्दै भौतिक सनाखत गराउने परम्परा रहेको देखिन्छ तर त्यसो गर्ने मनसाय नै नभएपछि ओलीलाई अनुकूल हुने निर्णय थोपरियो ।

यसअघि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको मुद्दामा सरकार बन्न सक्ने परीक्षण संसद्ले नै गर्ने हो भनी स्पष्ट बोलेको छ । यसरी प्रतिनिधिसभाबाट सजिलै समस्याको हल गर्न सकिने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै देशलाई अराजकता र अनिर्णयको बन्दीतिर धकेल्ने काम गरिएको छ । यो एकदमै निन्दनीय र विरोधभागी छ । यसले राज्यको उच्च पदमा आसीन व्यक्तिको नैतिकतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । नैतिकताकै सवालको उठान भइराख्दा अर्को बिर्सिन नसकिने घटना प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष लिएको विवादित शपथ झल्किन्छ । उक्त शपथमा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने छुटाएकामा राष्ट्रपतिज्यूले दोहो¥याएर भन्दा ‘त्यो पर्दैन’ भनी अस्वीकार गरियो र आफ्नो नामसहित छोटकरीमा उच्चारण गरे । यसरी कानुनको भद्दा मजाक गरेर कानुनको अवहेलना नै गरियो । यो काम उही महान् पात्र ओलीजीकै थियो ।

पूर्व–उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले २०६५ सालमा हिन्दीमा लिएको शपथ सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै ‘शपथविना कार्यभार क्रियाशील नहुने’ भनेपछि पछि पुनः शपथ ग्रहण गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । त्यसै गरी विश्व इतिहासमा पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पहिले कार्यकालको शपथ लिने क्रममा शब्द छुटाउँदा र एकथोक भन्नुपर्नेमा अर्को थोक भन्दा पछि दोहो-याएका थिए । तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म शपथ दोहो-याएका छैनन्, न प्रायश्चित्त नै गरेका छन् । हुन त ओलीको यस शपथसम्बन्धी विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अवस्था छ ।हालको कामचलाउ सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याएर काम गर्न उत्प्रेरित भइरहेको छ । यता संसद् नरहेको अवस्थामा समेत गैरकानुनी तवरले सरकारका महत्वपूर्ण निकायहरूमा नियुक्तिको निरन्तरता दिइराखेको देखिन्छ । यसरी सरकारी संयन्त्रहरू सरकार प्रमुखको नियन्त्रणमा हुँदा संविधान, कानुन र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तहरू कसरी अव्यवस्थित हुन्छन् भन्ने कुरा अहिलेको दृष्टान्तले छर्लङ्ग पारेको छ । ‘जसको लठ्ठी उसैको भैंसी’ जस्तो भएको देखिन्छ यतिखेर ।

हालसालै पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक भएको कुरा सर्वविदित्तै छ । यसको आशय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गएको र यसले देशलाई नै अनिष्टतिर धकेलेकाले समयमै सचेत हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसले देशको अवस्था कतातिर गइरहेको छ भनी चित्रण गरेको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा देशको समग्र राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने, राजनीतिक सामाजिकीकरणको अवस्था के हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आउने पिँढीले राजनीतिको कस्तो शिक्षा, संस्कार ग्रहण गर्दै जानेछ भन्ने चिन्ता मौलाउन थालेको छ । राजनीतिसम्बन्धी मूल्य, मान्यता, विश्वास, विचार कसरी हस्तान्तरण होला भन्ने कुरा गहन चिन्ताको विषय हामीमाझ खडा भएको छ ।