जनप्रतिनिधि पदमुक्त भएसँगै स्थानीय तह प्रभावित


सुनील महर्जन, काठमाडौं । 

विभिन्न स्थानीय तहका १४ जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएसँगै स्थानीय तहको कामकाज प्रभावित हुन थालेको छ । जनप्रतिनिधि रिक्त भएका कारण ती स्थानीय तहको कामकारवाहीमा गम्भीर असर पर्न थालेको गुनासो आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सीमा पेश गर्ने बेला जनप्रतिनिधि पदमुक्त भएपछि स्थानीय तहका काम ठप्प भएका छन् । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचन आयोगले दल त्याग गरेको भन्दै ती जनप्रतिनिधिहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो । आयोगको हालै बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २२ को उपनियम (२) र (३) बमोजिम १४ जनाको पद रिक्त रहने निर्णय गरेको हो ।स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ ले पदवधि रिक्त भए सरकारको सिफारिसमा आयोगले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउने भनिएको छ । तर, एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी भएको हकमा उपनिर्वाचन नगरिने पनि त्यही ऐनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुन करिब नौ महिना बाँकी रहेको छ ।

पदमुक्त हुनेमा दुई जना नगरप्रमुख, एक गाउँपालिका अध्यक्ष, ६ उपप्रमुख र अन्य वडाध्यक्ष तथा सदस्य रहेका छन् । त्यसमा रौतहटका छ वटा स्थानीय तहका सात जना जनप्रतिनिधि र कैलालीका एक स्थानीय तहका उपप्रमुख सहित चार जना रहेका छन् ।रौतहट मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीनाकुमारी साह र रौतहटकै कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियारामप्रसाद कुशवाहाको पद रिक्त भएको छ । रीनाकुमारी एमाले नेता प्रभु साहकी श्रीमती हुनुहुन्छ । प्रभु साह पनि माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गर्नुभएकोले माओवादी केन्द्रले सांसद पद हटाएको थियो ।यस्तै रौतहटकै देवाही गोनाही नगरपालिकाकी उपप्रमुख परनिया देवी, मौलापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख गौरीशंकर प्रसाद, फतुवाविजयपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख कान्ति देवी, माधवनारायण नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिमलकुमारी साह र कैलाली भजनी नगरपालिकाका उपप्रमुख छायाँदेवी देवकोटाको पद रिक्त भएको छ ।

यस्तै, महोत्तरी साम्सी गाउँपालिका प्रमुख शेष फारूक, रौतहट यमुनामाई गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीतादेवी साहको पद पनि रिक्त भएको छ । सिरहा नगरपालिका नगर कार्यपालिका सदस्य सतमलीला दास ताती, ओखलढुंगा चम्पादेवी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापा, कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष भागरथी विष्ट, गोदावरी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट, बर्दगोरिया नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष पुरनसिंह बीसी पदमुक्त हुनुभएको छ ।२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित ती जनप्रतिनिधिहरू नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा आयोगले सो निर्णय गरेको हो । सर्वोेच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) एकीकरण भएर बनेको पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फकाईदिएपछि ती जनप्रतिनिधिहरू (एमाले) मा प्रवेश गरेका थिए ।नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त गर्न माओवादी केन्द्रले आयोगमा पत्र पठाएको थियो । पहिलोपटक आयोगले कारवाही अघि नबढाएपछि माओवादी केन्द्रले दोस्रोपटक पत्र पठाएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३१ र ३२ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली–२०७४ को नियम २२ बमोजिम दल त्याग गरेको व्यहोरा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

ऐनको दफा ३१ को उपधारा १ मा कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यो दल त्याग गर्न सक्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सो ऐनको उपनियम ३ मा (२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुनेगरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने भनिएको छ ।