बालगृह सामाजिक सेवा नभै व्यवसायका रुपमा फस्टाउँदै

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण धेरै बालबालिका अभिभावक विहिन हुनुका साथै कोरोना संक्रमण भै पोष्ट कोभिडको समस्यामा गुज्रीएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।

कोरोना संक्रमणबाट ९ हजार भन्दा बढी बालबालिका संक्रमित हुनुका साथै ६५ जना भन्दा बढीको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको र २ सयको हाराहारीमा बालबालिहाहरु अभिभावक गुमाए अवस्थामा रहेको तथ्यांक प्राप्त भएको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले जानकारी गराउँनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक धरेका अनुसार यो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त मृतक परिवारको नाम, ठेगानाका आधारमा तय गरिएको र स्थानिय निकायसँग प्रत्यक्ष फोन, इमेल लगायतको सहयोगमा प्राप्त भएको हो । यो तथ्यांक अझ बढ्ने सम्भावना रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउँनुभयो ।

यता बालगृहहरुले लकडाउनका अवधिमा नियम बिपरित धेरै बालबालिकाहरुलाई प्रयोग गरि बालगृह संचालकहरुले राहत उठाएको पाईएको पाईएको पनि धरेलले जानकारी गराउँनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘यतिबेला बालगृह संचालन सेवा हैन पेशा र व्यवसाय बन्दै छ ।’ परिषद्ले यो एक बर्षमा ८ हजार ७ सय ९३ जना बालबालिकालाई सहयोग गर्यो । साथै २ सय ७ वटा बालबिवाह रोकन सफल भयो । यसरी बालगृहमा रहेका १ हजार २ सय जना बालबालिकाको जन्म दर्ता छैन । जन्म दर्ता नहुनुको प्रमुख कारणमा बाबुआमाको मृत्यु भएको, या दोस्रो विवाह गरि बच्चालाई टुहुरो बनाएको पाईएको छ । यस मध्ये केहीले बाबुआमा नभएको नागरिकता बनाए पनि तीन पुस्ता नखुलेकाले पेशा, व्यवसाय गर्न, बैंक खाता खोल्न समेत पाएका छैनन । यो नेपाली नागरिक भएर पनि नेपाली हो भन्ने परिचय नहुँनु ठूलो समस्या हो । त्यसैले तीन पुस्ता नखुलेकालाई नेपाल सरकारले जिम्मेवारी लिएर तीन पुस्तामा नै नेपाल सरकार उल्लेख गर्ने मन्त्री परिषद्बाटै निर्णय गराएको खण्डमा बादा अड्काउ फुकाउ हुने र १ हजार २ सय अनाथले राहत पाउँने धरेलको ठम्याई छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विक्रम संवत् २०८२ सम्ममा सडक बालबालिका नरहने र बालश्रमको अन्त गर्ने लक्ष्य अघि सार्नुभएको छ । यसका लागि श्रम कार्यालय, स्थानिय निकाय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, गृह मनत्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायले अठोट गरेर अघि बढेको खण्डमा नेपाल नागरिकले गैर नेपाली बनेर पिडा भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने धरेल बताउँनुहुन्छ ।

आईतबार मात्र परिषद्मा उजुरी परेका आधारमा एक बालकलाई उद्धार गरि मालिकले बालश्रम गराएपापत ७० हजार क्षतिपूति समेत तिराएर सचेत गराएको धरेलले जानकारी गराउनुभयो । नेपालमा हराएका बालबालिका मध्ये ४० प्रतिशत फेला पर्दैनन । कारण एक हराएको उजुरी पर्छ भेटेको पर्दैन भने अर्को नेपालको सिमा पारी पुगेपछि कानूनी रुपमा फर्काउँने आधार अहिले सम्म बनेकै छैन । मात्र सुरक्षा निकायको समन्वय र सदभावका आधारमा मात्र फकाईएका घटना छन् । विशेष गरि नेपाली बालबालिका सिमा पारी पुर्याएर कोइलाखानी, सरकस, घरेलु कामदारका रुपमा प्रयोग हुँने गरेको पाईएको छ ।

यसको रोकथामका लागि स्थानिय स्तरमानै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को भूमिका हुनुपर्ने महसुस गरि मोरङ, रुपन्देही, जनकपुर र भृकुटी मण्डपमा संरचना तयार पार्न लागिएको र आगामी बर्षमा गण्डकी, कर्णाली, हेटौडामा बिस्तार गर्ने योजना परिषद्ले गरेका जानकारी गराईयो । पछिल्लो समय बेवारिसे बालबालिका बढी मात्रामा अनिच्छित गर्भधारण गरि जन्माई छोडेको पाईएकोमा १ सय ८२ जना यो बर्षमा मात्र फेला परेको परिषद्ले जनाएको छ । जसलाई सडक बालबालिका भनिन्छ उनीहरु राज्यको भार हैन गहना हुन् । उनीहरुले दुःख, कष्ट भोग्नुका साथै कुन कुन क्षेत्रमा आपराधिक गतिबिधि हुन्छ भन्ने जानकारी बोकेका व्यक्ति छन् । सडक बालबालिकालाई बालगृह हैन उनीहरुको अभिभावको खोजी गरि उनीहरुको अनुभव र सिकाईका आधारमा अघि बढाउँनुपर्छ । नेपालमा १ सयको हाराहारीमा बालगृह खुलेका छन् तर मापदण्डको पालना गर्ने अत्यन्तै न्यून छन् ।

लकडाउँनका अवधिमा मापदण्ड बिपरित संचालनमा रहेका ३७ वटा बालगृहबाट बालबालिकाको उद्धार गरिएपनि बालगृह बन्द गर्न निर्देशन दिईयो । ५ वटा नयाँ बालगृह खुलेका छन् । पुराना बालगृह संचालकलाई कारवाही नहुँदा पुनः अन्य बालबालिकाको खोजीमा गाउँ गाउँ पसेको सूचना परिषद्मा प्राप्त भएको र त्यस्ता बालगृहलाई जिम्मा नदिन स्थानिय निकायलाई पत्राचार गरिसकेको पनि धरेलले बताउँनुभयो ।