देउवालाई कीर्तेमा सजाय हुन सक्ने

विकास भट्टराई, काठमाडौं । 

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरी पेस गरेको कागजात हेर्दा उहाँमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने देखिएको बताउनुभएको छ ।महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरी पेस गरिएको कागजात हेर्दा देउवामाथि मुलुकी फौजदारी संहिताका दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम कारबाही हुने बताउनुभएको हो । यसै गरी, देउवामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा २ (क) र १६ विपरीत कार्य गरेकाले पनि कारबाही हुन सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

संहिताको दफा २७६ (१) र (२) मा कसैले कीर्ते गरेमा कारबाही हुने स्पष्ट गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता बडालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अरू नै प्रयोजनका लागि लिइएको सांसदहरुको हस्ताक्षरलाई दुरुपयोग गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्नुभएकाले उहाँमाथि कीर्तेमा कारबाही हुन सक्ने बताउनुभएको हो ।प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको विपक्षबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले अरू नै प्रयोजनका लागि लिइएको सांसदहरुको हस्ताक्षरलाई दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको उल्लेख गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । सो विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी कांग्रेस सभापति देउवासहित १ सय ४६ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनको तर्फबाट बहस सकिएपछि आइतबारबाट सरकार पक्षको बहस शुरु भएको छ । बहसका क्रममा आइतबार महान्यायाधिवक्ता बडालले तीन घण्टा ६ मिनेट बहस गर्नुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ता बडालले देउवाद्वारा प्रधानमन्त्रीका लागि पेस गरिएको कागज च्यातिएको, टिपेक्स लगाइएको देखिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिसामु पेस गरिएको कागजात सो प्रयोजनका लागि बनाइएको नभई अर्कै प्रयोजनका लागि बनाएको पहिलो नजरमा नै स्पष्ट हुने उहाँले बताउनुभएको थियो । अदालतलाई गुमराहमा पारी सो कागजात पेस गरिएको महान्यायाधिवक्ताको भनाइ रहेको थियो । केरमेट गरी लगिएको कागजबाट प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने उहाँको तर्क थियो ।संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) पूर्ण रूपमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएको बताउँदै महान्यायाधिवक्ता बडालले यदि यस्तो अधिकार माथि पनि इजलासले हात हाल्छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विरुद्धमा हुने दाबी गर्नुभयो । इजलासमा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री दाबीकर्ता दुवैको प्रमाण नपुग्ने भनी राजनीतिक निर्णय गर्नुभएको उल्लेख गर्दै धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार बन्न नसक्ने भएकाले त्यसो गर्नुभएको बताउनुभएको थियो ।