बाढी र राजनीति

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै २० मन्त्रीलाई फिर्ता गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपीओलीको राजनीतिमापनि बाढी छिरेको छ । यद्यपि, आमनागरिकलाई राजनीतिक बाढीप्रति खासै चासो देखिन्न । उनीहरू नदी र खोलामा आएको बाढीबाटै बाहिर निस्किन सकेका छैनन् । कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट गुज्रिरहेको मुलुक बाढी पहिरोको मारमा परेका बेला राजनीति प्रतिचासो नहुनु अस्वाभा विक पनि होइन ।

लामो समय देखिको कोरोना संक्रमणको ग्राफओरालो लाग्ने क्रममा रहेपनिवर्षायाम शुरू हुने बित्तिकै मुलुक बाढीको पीडामा प¥यो । असारको दोस्रो साता लाग्दा–नलाग्दै बाढी–पहिरोबाट भएको जनधनको क्षति जुन मात्रामा बढेको देखियो, त्यसका आधारमा वर्षा याममा१८ लाख नेपाली प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, सरकारी तयारी भने खासै देखिन्न । सुरक्षानिकायमा समेत समन्वयको अभावका कारण जोखिममा परेकाहरूको समयमा उद्धारनहुनुले पनि सरकारी तयारीप्रति टीका–टिप्पणी गर्ने ठाउँं देखिन्छ । विपद्को पूर्व तयारीका लागि राज्यका सबै अंग परिचालन गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिने समस्या नै प्रमुख चुनौती बनेकोे छ । विज्ञहरूले नेपालकाथुप्रै बस्तीहरू सार्नुपर्ने सुझाव दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यानदिन सकेको देखिँदैन । भूकम्पपछि थिलथिलो बनेको नेपालका थुप्रै पहाडी भूभाग जोखिममा परेका छन् ।

नेपालमा यसपटक औसत्भन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले पहाडी र तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई समयमा नै सचेत गराउनजल तथा मौसम विज्ञान विभागले सरकारलाई आग्रह गरेको भएपनि सरकारले भने खासै वास्ता गरेन । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीयतहलाई देखाएर पन्छने समस्याले अहिले अवस्थाथपगम्भीर बन्दै गएको छ । एकले अर्कालाई पन्छाउनेभन्दापनि सबै मिलेर विपत व्यवस्थापनमा ध्यानदिनसके क्षतिकम गर्न सकिने छ । त्यसतर्फ सरकारी निकायको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा समन्वयको अभावका कारण ठूलो क्षति हुने गरेको अब पूर्णतः प्रमाणित भइसकेको छ ।विपत्व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षानिकायलाई स्रोत–साधनयुक्तबनाउन सके क्षतिकम गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ राज्यले लगानी गर्नु आवश्यक छ ।

लगानी नगर्ने तर फिल्डमा खटिन मात्रै निर्देशनदिने हो भने सुरक्षानिकायले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्तैन । उद्धार व्यवस्थापनका लागि स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्नुका साथै जोखिम युक्त बस्तीमा रहेकालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कामलाई तीव्रता दिनुआजको प्राथमिकताको विषय हो । तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई समेत खोला नालालाई चेपेर घर बनाउने कामलाई रोक्न सरकारले कठोर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । राज्य यस्ता विषयमा सजग रहनुको साटो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न सक्रिय भएका कारण महामारी र बाढी–पहिरो जस्ता विपत्तिले अधिकक्षति पु-याएको र नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको देखिन्छ । राजनीति सत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यक त हो, तर सर्वोच्च अदालतले घरिघरि सच्याइ दिनुपर्ने स्तरको व्यवहार अरूलाई सुहाए पनि प्रधानमन्त्री ओली जस्ता पाका भनिएका राजनीतिज्ञलाई सुहाउने विषय होइन ।