मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २७गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले ती मितिमा नियुक्त गरिएका २० मन्त्रीलाई कार्य नगर्न र गर्न नदिन मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिकभएको ठहर गर्दै जेठ २१ र २७गते थप गरिएका सम्पूर्ण उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीतथा राज्यमन्त्रीलाई कामनगर्न र गर्न नदिनअन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गरेका अन्तरिम आदेशबमोजिम अब मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली र उप-प्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथामन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथश्रेष्ठ मात्र रहने भएका छन् ।सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु पहिलो नजरमा नै संविधान विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रि परिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामादिएमा, धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावपारित भएमा वा निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा वानिजको मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्तहुने अवस्थाउल्लेख छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रि परिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्टरूपमा संविधानमा किटानीमा गरेको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘तत्कालकायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनिधारामाउल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा पहिलो नजरमा नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वाथप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।’गत जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभन्दा अघि कायम रहेका र सो मितिमा हटाइएका मन्त्रीहरूको हैसियत के हुन्छ भनी सर्वोच्चको आदेशमा केहीपनिउल्लेख गरिएको छैन । तर,कानुनविद्को धारणा भने उनीहरूको बारेमा पनि सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने रहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको रिट निवेदनखारेज भएमा निर्वाचनबाट नयाँ आएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सरकार नबनाएसम्म पाँच जनाले नै मन्त्रिपरिषद् सञ्चालन गरिरहनुपर्ने भएको छ ।

अन्तरिम आदेशबाट उपप्रधान मन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो तथामन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरत्सिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकलाथापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकबालमियाँ, नारदमुनी राना, गणेशकुमार पहाडी र मोहन बानियाँ पद मुक्त हुनुभएको छ । यसैगरी,विस्तारित मन्त्रिमण्डलमा परेका राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ, आशाकुमारी विक पनि पदमुक्त हुनुभएको छ । यति धेरै सङ्ख्यामा मन्त्रीहरूलाई गैरसंवैधानिक रूपमा नियुक्ति भएका भनी सर्वोच्चले उल्लेख गरेको न्यायिक इतिहासमा यो नै पहिलो भएको बताइएको छ ।यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकलइजलासले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीद्वारा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको विषयमा केही संवैधानिक, कानुनी तथा लोकतान्त्रिक प्रश्न उठेको पाइएको उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तो प्रश्न उठाइ सो विषयलाई अन्तरिम आदेश दिने वानदिने भन्ने सम्बन्धमा सरकार र रिट निवेदकबीच छलफल गर्न मंगलबारको मिति तोकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसंवैधानिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको उल्लेख गरी त्यसलाई बदर गर्नका लागिआदेश दिन मागसहित सर्वोच्चमा ६ थान रिट निवेदनदायर भएकाथिए ।रिट निवेदनदायर गर्नेहरूमा वरिष्ठ अधिवक्तादिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरूमा राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाह हुनुहुन्छ ।दायर गरिएका रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २, ७४ र ७७ (ग) र ७७ (३) विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको दाबी गरिएको थियो ।संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेशले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भइसकेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको बताउनुभएको छ ।सर्वोच्चको आदेशले कामचलाउ सरकार ६ महिनाभन्दा बढी रहननसक्ने प्रष्ट सन्देश पनिदिएको संविधानविद् आचार्यको भनाइ छ ।
‘

सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको रक्षा

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि कामचला उप्रधानमन्त्री बनेका केपीशर्मा ओलीले दुईपटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्चको फैसलालाई विपक्षी गठबन्धनले संविधान र लोक तन्त्र बचाउने फैसलाको रूपमालिएका छन् ।असंवैधानिकरूपमा गरिएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको टिप्पणी गर्दै नेपालीकांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकार र भ्रमथियो, सर्वोच्च अदालतले संविधानको पक्षमा फैसला गरेर ओलीलाई जवाफदिएको छ ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान र लोकतन्त्रलाई नै मास्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली लाग्नु लागेपछि असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएर राम्रो काम गरेको प्रति क्रियादिनुभयो ।सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अप्रत्या सितभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल मोडतर्फ लैजाने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।