नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।
संघीय सरकारमा व्यापक विरोध रहे पनि बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा प्रदेश सांसद्मार्फत् खर्च गर्ने गरी ठूलो बजेट छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम’ का नाममा एकमुष्ठ २ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । ‘प्रदेश पूर्वाधार कोष’ को नामबाट सांसद्हरुले खर्च गर्ने गरी बजेट रहेकोमा प्रदेश सरकारले उक्त शब्द हटाएर अर्कै नाममा रकम विनियोजन गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्को नेतृत्वमा योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रतिसांसद् ३ करोडका दरले ६६ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्लाई एक अर्ब ९८ करोड छुट्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि समानुपातिक सांसद्लाई समेत एक करोडका दरले रकम छुट्याइएको छ ।प्रदेशका ६६ निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्का लागि ३ करोडका दरले एक अर्ब ९८ करोड र ४४ समानुपातिक सांसद्का लागि एक करोडका दरले ४४ करोड गरी २ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो । जबकि, प्रदेशका स्थानीय तहहरुबाट प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम प्रस्ताव भएका ९१ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विशेष अनुदानतर्फ ४२ करोडमात्र विनियोजन गरिएको छ । सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेकै दिन सांसद्लाई बजेट बाँड्ने कार्यक्रम खारेज गरेको जस्तो देखाउँदै घुमाउरो पारामा सरकारले फेरि सांसद्लाई बजेट बाँड्न लागेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका थिए । शीर्षक फेरेर मात्र नहुने भन्दै सांसद्लाई बजेट बाँड्ने कार्य रोक्न विवेकशील साझाका रमेश पौड्यालले सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । यसरी अबण्डामा बजेट छुट््याइनु गलत भएको भन्दै विरोध भइरहे पनि प्रदेश सरकारले सांसद्हरुमार्फत् योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न करोडौं बजेट छुट्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । बजेट बढाइए पनि सामाजिक क्षेत्रका गत वर्षका अधिकांश कार्यक्रम काटिएका छन् । प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत् बजेट खर्च गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको युवा, महिला तथा लक्षित वर्गको बजेटमा व्यापक कटौती गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा राखिएको ‘सामुदायिक विद्यालय–सुरक्षित विद्यालय’, ‘प्रदेश सरकार शिक्षालय सहकार्य कार्यक्रम’, ‘बागमती प्रदेशको सरोकार–महिलालाई अवसर र अधिकार’, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको संरक्षण, मानवअधिकार प्रवद्र्धन र लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति, समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष, नवप्रवर्तन कोष, पूर्वाधार आत्मनिर्भर रोजगार कार्यक्रम समावेश भएन । ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, ‘कृषि अनुसन्धानको मूल आधार–अनुसन्धान शिक्षा र प्रसार’, ‘उद्यमीको हात–प्रदेश सरकारको साथ’, ‘आफ्नै स्रोत–आफ्नै उद्यम’, ‘समुदायको सहभागितामा वन’ र ‘द्वन्द्वपीडितको साथमा प्रदेश सरकार’ लगायत नारा गायब भएका छन् ।प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना पुराना केही नारासहित कार्यक्रम हटाएको छ भने धेरै नयाँ कार्यक्रम समेटेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटमा चालु आवमा कार्यान्वयनमा रहेका नारासहित महत्वपूर्ण २० वटा कार्यक्रम हटाउँदै नयाँ २४ वटा कार्यक्रम थप गरेको छ । सरकारले बजेटमा समेटेका केही कार्यक्रमलाई लिएर सरकारको विरोध पनि भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा प्राथमिकतामा राखेका नारासहित कार्यक्रमलाई पूरा नगरी आगामी आवको बजेटबाट हटाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको नारासहित कार्यक्रम तथा अभियानलाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको हो ।
प्रदेश सरकारले चालू आवमा कार्यान्वयनमा रहेको बाल स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट हटाएको छ । कार्यक्रमका लागि चालू आवमा प्रदेश सरकारले १८ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको थियो । चालू आवमा प्रदेशमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । चालू वर्षमा प्रदेशले कुल बजेटको ७४ प्रतिशत बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिए पनि हालसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर छ ।