कर्मचारी ट्रेड युनियनको कार्यकाल सकियो

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । 

नेपाल निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल समाप्त भए पनि निषेधाज्ञा कायम रहेसम्म निरन्तर रहने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथाम न्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एक लइजलासले निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल समाप्त भए पनि निषेधाज्ञा कायम रहेसम्म निरन्तर रहने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सो युनियनको २०७३ साल जेठ १९ गते निर्वाचनभएको थियो । निर्वाचन भएको मितिदेखि निर्वाचितहरूको कार्यकालचारवर्षको हुने सम्बन्धितविधान, २०६९ को धारा २४ मा चार वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ । विधानमाउक्तयुनियनको अवधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।चार वर्षको अवधिअनुसार युनियनको अवधि २०७७ सालको जेठ १८ गतेसम्म रहने थियो । एक वर्षको अवधिथपभएको पनिगत जेठ १८ गते सकिएको छ । निर्धारित पाँचवर्षको अवधि सकिएको भएपनिहालसम्मयुनियनको निर्वाचन गर्न पहलनभएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदनदायर गरिएको थियो ।सर्वोच्चले गत वैशाख १६ गतेबाट सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरेकाले एक वर्ष थप गरिएको अवधि सकिनअझै ३२ दिनबाँकी भएको जनाएको छ । निषेधाज्ञा जारी भएपछि सो निषेधाज्ञा नहटेसम्मको अवधिलाई युनियनको हकमापनि सर्वोच्चले शून्य समय कायम गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशबाट गत वैशाख १६ गतेबाट युनियनको एक वर्ष थपभएको अवधिअझै ३२ दिनकायमभएको संकेत गरेको छ । निषेधाज्ञा हटेपछि युनियनको ३२ दिनभित्रनिर्वाचन गर्न सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश गरेको छ ।निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लातथा राष्ट्रियस्तरमा समेत आफ्ना पेशागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।सो युनियनको विधान, २०६९ को दफा २४ बमोजिम युनियनको मान्य अवधिचार वर्षको हुने उल्लेख छ । साथै सो विधानमा कुनै कारणवश निर्वाचन हुन नसकेमा एक वर्षको अवधिथप गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ । गत जेठ १८ गते विधानमा भए बमोजिमको पाँचवर्ष अवधि सकिएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बमोजिम निषेधाज्ञा नसकिएसम्म युनियनको वर्तमान कार्यसमितिले नै कार्य गर्न पाउने भएको छ । निषेधाज्ञा सकिएको ३२ दिनभित्रभने अनिवार्य रूपमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि,निर्वाचन गर्नका लागि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकिस किएको थियो । त्यसपछि लकडाउन र निषेधाज्ञा भएपछि निर्वाचन हुन सकेको थिएन ।