बेरुजु व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुँदै

सुर्खेत, नेस । 

कर्णाली प्रदेशमा रहेको बेरुजुलाई व्यवस्थित बनाउन बेरुजु व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने भएको छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता कायम, सुशासन कायम, वित्तीय सूचनामा नागरिकको पहुँच तथा आर्थिक विश्वासनियता बढाउन बेरुजु व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न लागिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मानबहादुर बमले जानकारी दिनुभयो ।

बेरुजु प्रणाली कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका करिब एक सय ७० कार्यालयमा लागू गरिने प्रमुख बमले बताउनुभयो । यो प्रणालीले कर्णालीको बेरुजुलाई सहजै व्यवस्थापन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशले शुरु गर्न लागेको प्रणाली नेपालमै पहिलो प्रणाली हो ।प्रमुख बमका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका आफ्ना कार्यालयका बेरुजु लागत राखेर बेरुजुको डिजिटल अभिलेख राखिने छ । कर्णालीको तीन आर्थिक वर्षको बेरुजु विवरण डिजिटल अभिलेखमा राखिने छ । आव २०७४-७५ देखिको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको बेरुजुलाई अभिलेख गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘यो प्रणाली लागू भएपछि कुन ठाउँमा, कसले, कति बेरुजु गरेको छ, त्यो सबै रेकर्ड कायम हुने र सबै हेर्न मिल्ने हुँदा बेरुजु नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।बेरुजु प्रणालीका कारण कुन ठाउँमा कसको कति बेरुजु छ त्यो विवरण हेरेर त्यसैका आधारमा नयाँ काम दिने नदिने टुंगो लाग्छ बमले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार बेरुजु सम्बन्धी फरक–फरक तथ्यांक हुँदा विगतमा बेरुजु असुल उपरमा समस्या भएकाले यो पटक कर्णालीमा लागू गर्न थालिएको हो ।

बेरुजु व्यवस्थापन प्रणाली भनेको आर्थिक अनुशासनको बलियो आधार भएकाले सरकारको काममा सहयोग पुग्नेछ । प्रमुख बमका अनुसार यो प्रणाली लागू भएपछि कुनमा बेरुजु आयो, कसको नाममा आयो, कर्मचारी हो की अन्य हो त्यो सबै हेरिन्छ । कर्मचारीको नाम र बेरुजु निकाल्नेको विवरण हुन्छ, त्यसैको आधारमा कर्मचारी भए उसको कामको मूल्यांकन र अन्य भए थप काम कारबाहीमा कडाइ हुनेछ ।बेरुजु प्रणालीको प्रदेश सरकारका मातहतका सबै कार्यालयले आफै आफ्नो कार्यालयको अवस्था भर्नेछन ९रेकर्ड अभिलेख० गर्ने छन् । त्यसपछि मात्रै उनीहरुको कार्यालयको थप निकासा हुन्छ नत्र निकासा रोकिन्छ । तीन आर्थिक वर्ष देखिएको राखिनेछ । कर्णाली प्रदेशको आव २०७५-७६ सम्म ५१ करोड ७१ लाख रहेको छ । बेरुजु व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नु पूर्व अहिले परीक्षण भइरहेको छ ।