जोखिम युक्त बस्ती स्थानान्तरण जरूरी

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं । 
देशभित्रवर्षेनी बाढीपहिरोबाट सयाै नागरिकले ज्यानगुमाउने गरेका छन् भने ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । राज्यले पनि ठूलो व्ययभार व्यहोर्दै आएको छ । वर्षेनीआउने बाढी पहिरोको पहिलो निसानामा नदी तथा खोला किनाराका बस्तीमा बसोबास गर्ने बासिन्दा पर्दै आएका छन् ।
यसपटक वर्षा यामको शुरूमै सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोले ठूलो जन धनको क्षति गरेको छ । तराई क्षेत्रमावर्षेनीहुँदै आएको डुबान यो वर्ष पनिहुने पूर्वानुमानजलतथा मौसम विज्ञान विभागले गरिसकेको छ ।पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरोको मुख्य कारण पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारले निर्माण गरिरहेको ग्रामीण सडक बन्नपुगेको छ । हरेक स्थानीयतहले घरघरमै सडक पु-याउने नीति लिएपछि बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको हो । त्यसैगरी, नदी तथा खोला किनारामा अव्यवस्थित रूपमा विकास भएका बस्ती पनि बाढी पहिरोबाट हुने ठूलो जनधनको क्षतिको प्रमुख कारक हुन् । प्राकृतिक विपद्को व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले जारी गरेको विपद् जोखिमन्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएर अहिले कामभइरहेको छ । हाल प्राधिकरणले देशभर हुने प्राकृतिकविपद्को व्यवस्थापन र समन्वयगर्दै आएको छ । प्राधिकरणले विपद्को दीर्घाकालीन समस्याका लागि नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

विपद् जोखिमन्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिलपोखरेलले बाढी पहिरोबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न हजारौं बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्र सँग भन्नु भयो–‘जोखिमयुक्तबस्ती स्थानान्तरणको विषयमातथ्याङ्क संकलनको कामभइरहेको छ । बाढी पहिरोबाट हुने क्षतिलाई रोक्न नदी र खोला किनाराका बस्ती स्थानान्तरण गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।’२०७२ सालमागएको विनाशकारी भूकम्पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यस अवधिमादुई सयवटा असुरक्षित बस्तीलाई स्थानान्तरण गरेको छ । एकपटक विपद्को जोखिममा परेको ठाउँमा पुनःबस्ती विकास हुँदापनि जोखिम बढ्ने गरेको निष्कर्षसहित प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । सरकारले अहिले बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावितभई घर बारविहीन भएका पीडितलाई घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्नको तीनलाख रुपियाँअनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेल बाढीपहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा घर निर्माणका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।

सरकारले प्राकृतिक विपद्, भूकम्प, बाढी पहिरो, डुबानलगायतका जोखिम न्यूनीकरणका लागि बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२ जारी गरेको छ । तर, मापदण्डको पालना नहुँदा वर्षेनीखोला तथा नदी किनाराका बासिन्दाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । मापदण्ड अनुसार भूकम्प र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिकप्रकोपको जोखिमकमभएका ठाउँमा मात्रबस्तीविकासलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । बाढीबाट बच्नको लागिबस्तीविकास गर्दा साना नालाबाट न्यूनतम १० मिटर र ठूला खोलातथानदीको सतहबाट तीस मिटर टाढा हुनुपर्ने बताइएको छ । तर,कति पय खोला तथा नदी किनारामा नदीसँग जोडेर घर निर्माण गरिएका छन् ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग काम हानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले बस्ती विकाससम्बन्धी मापदण्डको पालना नहुँदानदी तथा खोला किनाराकाबस्ती जोखिममा पर्दै आएको बताउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पालना गराउने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको हो । जबसम्म मापदण्ड पालना गरेर बस्तीनिर्माण गरिँदैन, तब सम्मनदीतथाखोलाकिनाराकाबस्ती सधैं जोखिममा पर्छन् ।’यो वर्ष सरकारले तयार पारेको सूचीअनुसार २३ जिल्लाका १७लाख बासिन्दा बाढीबाट र २६ जिल्लाका एक लाख २० हजार बासिन्दा पहिरोबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।