नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको ढाँचा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पठाएको छ । देशभरका स्थानीयतहले बजेट बनाउने तयारी गरिर हँदा मन्त्रालयले तीनवटा नमुना कार्य विधि तयार पारेको हो । मन्त्रालयले बजेट तथा कार्य क्रमतर्जुमा समिति, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति र राजश्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालनकार्य विधि बनाएर कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको हो ।मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा सातवटा शीर्षकमा केन्द्रित हुनु पर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।
कार्यविधि अनुसार स्थानीयतहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले नीति तथा कार्यक्रम सिफारिस गर्दा पहिलो परिच्छेदमा सम्वोधन र संस्मरण राख्नु पर्नेछ भने दोस्रो खण्डमा विद्यमान परिवेश उल्लेख गर्नुपर्नेछ । जहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक आदि योजना समेट्नु पर्नेछ ।त्यसपछि,विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएका महत्त्वपूर्ण प्रयास, अवसर र चुनौतीलाई समेट्नु पर्नेछ । कार्यविधिले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका गर्दा संविधान, प्रचलित कानुनी व्यवस्था, राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयनीति आयोजना र लक्ष्यलाई आधार मान्नुपर्ने गरी निर्धारण गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको हाल सम्मका प्रमुख चार खालका उपलब्धि समेट्न भनिएको छ । जसअन्तर्गत भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र संस्थागत उपलब्धिलाई समेट्नु पर्नेछ । त्यसैगरी,आगामीआर्थिक वर्षका प्राथमिकता प्राप्त कार्य उल्लेख गरेर त्यसमा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन तथा वातावरण र सुशासन विकासलाई समेट्नु पर्ने भनिएको छ ।नमुना कार्य विधिमा आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख नीतिलाई अन्तिममा समेट्न भनिएको छ । नमुना कार्य विधिमा बजेट पेश गर्ने ढाँचा समेत समेटिएको छ । यो कार्यविधि अनुसार अब स्थानीय तहले बजेट पेस गर्दा शुरूमा सम्बोधन उल्लेख गरेपछि चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मका उपलब्धि उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि, बजेटको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र अपेक्षित उपलब्धिलाई समेट्नु पर्नेछ । कार्यविधिले बजेट बनाउँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रमुख नीति र आधार समेत नमुनाका र्यविधिमै तोकिएको छ । यसअन्तर्गत समग्र नीतितथाआधार र क्षेत्रगतनीतितथाआधार तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । बजेटमा अनुसूची र धन्यवाद ज्ञापन अघि भने मुख्य आयोजना र कार्यक्रमको विवरण तथा अनुमानित व्यय र स्रोत व्यवस्थापन उल्लेख गर्नुपर्ने गरी ढाँचा निर्माण गरेको छ ।
स्थानीयतहले असार १० गतेभित्रमा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी, स्थानीयत हमा पठाइएको कार्यविधिहरूमा स्थानीयतहको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको सञ्चालन कार्यविधि र राजस्व परामर्श सञ्चालन समितिको कार्यविधि रहेको मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखाकाअधिकृत गोविन्द केसीले जानकारी दिनुभयो । स्थानीयतहको काम कारबाहीका लागि उपयोगी हुने विश्वास गर्दै सो कार्यविधिको ढाँचा पठाइएको अधिकृत केसीले बताउनुभयो । सो कार्यविधिहरू स्थानीयतहलाई कानुन बनाउन उपयोगी हुने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ । अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधिमा गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट सञ्चालित हुने विकास योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि र अनुगमनतथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउने विषयहरू समेटिएको छ । यसमा अनुगमन गर्दा ध्यानदिनुपर्ने र अनुगमन विधि उपभोक्ता समितिबाट अनुगमन गर्ने विषय समेटिएको छ ।
प्रतिक्रिया