काठमाडौं ।
पाँचपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले शनिबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्यशक्तिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । शेरबहादुर देउवा, पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको बारेमा नेपालीहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा संवैधानि कव्यवस्थामाथि निरङ्कुश हमला भइरहेको जिकीर छ ।
विज्ञप्तिमा पाँचपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि भइरहेको निरङ्कुश हमलाविरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाउनपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जनता, नागरिक समाज र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग अपिल गरेका छन् ।पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गत पुष महिनामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदाङ्गो पारेको आरोप लगाएका छन् ।कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने, संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान संशोधन गर्न भनि राष्ट्रिय सहमति नगरी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गर्ने, मन्त्री परिषद्को मनपरी किसिमले पटक–पटक विस्तार गर्ने कार्य अलोकतान्त्रिकभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको बेला राज्ययन्त्रलाई समग्र रूपमा महामारीबाट जनताको सुरक्षामा केन्द्रित गर्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाटै स्वार्थी सत्ता राजनीति, अन्योल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेती गरिएको छ । सत्ता स्वार्थमा लिप्तभएर राज्ययन्त्र, सरकारी साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ ।’प्रधानमन्त्रीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्योलग्रस्त राजनीतिक स्थितिको सामना गरिरहेको बताउँदै विज्ञप्तिमा घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहुँमा देशका विभिन्न भागबाट ढुँगा, वालुवा र गिटी उत्खनन् गरी विदेशमा निकासी गर्ने सरकारको राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय मान्य नभएको बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरूको हितका लागि खरानी बेच्ने जस्तो सरकारको उक्त निर्णयको तीव्रविरोध गर्दै तत्कालत्यस्तो निर्णय खारेज गर्न मागगर्दछौं ।’ कामचलाउस्थितिमा रहेको सरकारबाट देश र जनतालाई असर पार्ने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका काम नगर्न चेतावनी दिँदै विज्ञप्तिमा गलतकाममा संलग्नन हुन प्रशासन र सुरक्षानिकायलगायत राज्यका अन्यनिकायहरूलाई समेत आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया