नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं । 

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ हाल कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले उक्त अध्यादेश जारी गर्नुको कारणबारे सरकार पक्षबाट चित्त बुझ्दो कारण प्रस्तुत हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अध्यादेश हाल कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट यही जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भोलिपल्ट नै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो । त्यसरी जारी गरिएको अध्यादेश संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेशको माग दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद्) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहीआएको छ ।’– सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सरकारले मधेसी दलहरूलाई खुशी पार्नको लागि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।अध्यादेशमा उल्लेख भएका प्रावधानबमोजिम नागरिकता दिने हो भने नेपाल कुनै पनि बेला फिजी देशजस्तो भई नेपालीहरू अल्पमतमा पर्नसक्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट उक्त अध्यादेशको विरोध भएको थियो ।

अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदक्त विधायिकाको अधिकार वा कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनपुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने आदेशमा जनाइएको छ ।वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु पर्दछ भन्दै सर्वोच्चले गैर नेपालीलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अङ्गीकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ ।नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भइरहेको ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिने पनि सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तीन वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भई माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) बाट संशोधन पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ र सो विधेयक हालसम्म पनि पारित भइसकेको छैन । सर्वोच्चको आदेशमा सो ऐनमा यदि कुनै विषय थपघट वा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा त्यसको परिपूर्ति विधायिकी प्रक्रियाबाट नै हुनसक्ने स्पष्ट गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, करिब तीन वर्षदेखि संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा ‘तत्काल’ के कारणबाट आवश्यक परेर हाल अध्यादेश जारी गर्नु परेको भन्ने बारेमा सरकार पक्षबाट कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ आउन नसकेको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख छ ।आदेशमा जारी भएको अध्यादेश यदि संघीय संसद्बाट पारित हुन नसकेको अवस्थामा सो अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्थासमेत रहने स्पष्ट गरिएको छ । आदेशमा उल्लेख छ–‘यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ । यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो । यसरी सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन ।’

राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ सीमित अवधिसम्म मात्रै प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले दिएको स्मरण गराउँदै संविधानद्वारा लगाइएको सीमाबन्देजलाई नाघेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।संवैधानिक इजलासले त्यस्तो अध्यादेश जारी गर्नु पर्नाको कारण पेश गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद् सचिवालयसमेतलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तो कारण सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाउन इजलासले सरकारलाई आदेश दिएको हो ।