संवैधानिक इजलास गठनमा प्रश्न नगर्न न्यायाधीशको चेतावनी

विकास भट्टराई, काठमाडौं । 

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न नगर्न न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कडा चेतावनी दिनुभएको छ । सो चेतावनीपछि सरकारी पक्षबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया आएन । त्यसपछि, प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुरू भयो ।

सुनुवाइपछि इजलासले आगामी असार ९ गतेबाट पूर्ण सुनुवाइ शुरू गर्ने आदेश जारी गरेको छ । सो सुनुवाइ गर्नुअघि बुधबारबाट लागू हुनेगरी सात दिनभित्र गत जेठ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस तथा राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फाइल अनिवार्यरूपमा पठाउन इजलासले आदेश गरेको छ ।आदेशमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट दुई दुई जनाको दरले एमिकस क्युरी (अदालती सहयोगी) को रूपमा माग गर्न इजलासले अदालतको प्रशासनलाई आदेश गरेको छ । बहस गर्ने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूले आउँदो असार १० गतेसम्म लिखित बहस नोट प्रस्तुत गर्न इजलासले सम्बन्धित पक्षलाई भनेको छ ।इजलासले रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरुलाई बहसका लागि १५-१५ घण्टाको समय तोकेको छ । एमिकस क्युरीका लागि जनही आधा घण्टाको दरले जम्मा चार घण्टाको समय छुट्याइएको छ ।सो समय अधिकतम् भएको इजलासले जनाएको छ । सोबमोजिमको समय व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई इजलासले अनुरोधसमेत गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ–‘सुनुवाइ छलफलका सन्दर्भमा इजलास कक्षभित्र रिट निवेदकहरूमध्येबाट एकपटकमा अधिकतम् पाँच जनासम्म, निवेदकहरू तर्फका कानुन व्यवसायीहरू एकपटकमा बढीमा तीनजना, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिनु हुने सरकारी वकिलहरूमध्येबाट एकपटकमा बढीमा तीनजना र अन्य प्रत्यर्थीहरू प्रत्येकको तर्फबाट एकपटकमा दुई-दुई जना कानुन व्यवसायीहरूलाई मात्र इजलास कक्षभित्र प्रवेश दिने गरी प्रवेश पासको व्यवस्था मिलाउनू ।’ अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न सात दिनको म्याद दिएको छ भने गुज्रिएको म्याद तथा तारेख थाम्न, थमाउन नपाउने गरी आदेश गरेको छ ।यसअघि, प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा रहेकामध्ये दुईजना न्यायाधीशलाई सो इजलासबाट हटाउन सरकार पक्ष कडारूपमा उत्रिएको थियो । ती रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न गत आइतबार गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई सो इजलासबाट हटाउन सरकारी पक्ष कडारूपमा प्रस्तुत भएको थियो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध झण्डै ३० थान रिट निवेदन सर्वोच्चमा दायर भएका छन् । ती रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलास गठन भएको थियो ।

न्यायाधीशहरू कार्की र डा. भट्टराईलाई सो इजलासमा राख्न हुँदैन भनी बहस गर्नेहरूमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, अग्नि खरेल, नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय लगायतका थिए ।बुधबार इजलासमा बसेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यही इजलासबाट रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ हुने बताउनुभएको थियो । त्यसपछि, न्यायाधीश खतिवडाले यदि गठित इजलासमाथि प्रश्न उठाएमा कारबाही हुन सक्ने चेतावनी पनि दिनुभएको थियो । न्यायाधीश खतिवडाले गठित इजलासबाट कुनै पनि न्यायाधीशलाई भगाउने कोसिस नगर्न चेतावनी दिनुभयो । बेन्च गठनसम्बन्धी कुनै पनि कुरा अब आफूहरूले नसुन्ने उहाँले बताउनुभएको थियो ।अघिल्लो इजलास गठन बारेमा विवाद भएपछि आइतबार नयाँ इजलास गठन भएको हो ।