प्रदेश १ सरकारको ६० बुँदे बजेटका प्राथमिकता

हरिहर नेपाल, विराटनगर

प्रदेश १ सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकता समेटेर ६० बुँदे प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गर्नु भएको छ ।

उक्त प्रस्तावमा कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री आङ्बुहाङले कोभिड १९ का कारण सिर्जना भएको चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानमार्फत जनजीवनलाई सामान्य बनाउने गरी बजेट ल्याइने बताउनुभयो । प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने र कोरोना रोकथाममा अग्रपंक्तिमा खटिनेका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्थासहित बजेट ल्याउने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रस्तावमा संघीय र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकारको अनुभूति नागरिकलाई गराउने, प्रदेश गौरवका योजना छनोट गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कोभिडका कारण परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पर्यटन, उद्योग, यातायात, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक उत्पादन तथा रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि हुने गरी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकारभित्र पर्ने अन्य स्रोतको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सडकले जोड्ने प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक कार्यक्रम तथा विकास साझेदारहरुसँगको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेशको पानी प्रदेश जनताको लगानी अनुरुप जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायलाई समेत लगानी आकर्षित गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ । बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि बुधबारको बैठकमा छलफल हुनेछ । मन्त्री आङ्बुहाङले संसद बैठकमा बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिमाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव पारित भएपछि सभामा पूर्व बजेट छलफल प्रारम्भ भएको हुनेछ ।