ओलीको ६ बुँदे एकता आह्वान नेपाल समूहले लिखित जवाफ दिने

काठमाडौं, नेस ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताको लागि शर्तसहित ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहले बुँदागतरूपमा नै लिखित जवाफ दिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा हालिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गर्ने फैसला गर्न सक्ने भएकोले सम्भावित संकट टार्नका लागि अध्यक्ष ओलीले पुनः नेपाल समूहलाई एकताको नाममा फसाउने रणनीति अगाडि सारिएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल समूहले बुँदागतरूपमा नै लिखित जवाफ दिने बताएको हो ।

अध्यक्ष ओलीले आइतबार पार्टी एकताका लागि आह्वान गर्दै जेठ ३ पूर्वकै अवस्थामा पार्टी कमिटी ब्युँताउने, तर यसका लागि खनाल–नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त अगाडि सार्नुभएको थियो ।यसैबीच, ओलीले एकताको लागि गरेको घोषणासँगै सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । कोटेश्वरस्थित नेपाल निवासमा भएको भेटवार्तामा नेता नेपालले आफू अल्पमतमा परेर कमजोर भएपछि फेरि फसाउनका लागि ओलीले यस्तो फन्डा रचेकाले आफूहरू जालझेलको खेलमा नपर्ने बताउनुभएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । उनका अनुसार प्रचण्ड र नेपालबीच अबको रणनीतिका बारेमा छलफल भएको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड र नेपाल ओलीविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिनुभएको थियो । यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा खारेज गर्ने फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र अगल–अलग हुने फैसला ग¥यो, जसले गर्दा दुई पार्टी फेरि छुट्टिएर खनाल–नेपाल समूह एमालेमै फर्किएको थियो । तर, जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रचण्ड–नेपालबीच गठबन्धन जारी छ । संसद् विघटनपछि संसद् पुनस्र्थापना गर्न र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा माओवादीका साथै नेपाल समूहका २३ जना सांसदहरूले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपालसँग एक घण्टा लामो छलफल गर्नुभएका प्रचण्ड त्यसलगतै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुग्नुभएको थियो । सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले दुई नेताबीच समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा एकीकरण भई नेकपा गठन भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले गत २०७७ फागुन २३ गते उक्त एकीकरण बदर गर्दै साविक पार्टी ब्युँउताउने फैसला सुनाएको थियो । सोही फैसलाअनुसार नेपाल समूहले जेठ २ अघिकै सांगठनिक कमिटीलाई ब्युँताउनु पर्ने माग अघि सारेकोमा अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गर्दै आउनुभएको थियो । यसैबीच, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा गत वैशाख २७ गते माधव नेपालसहित २७ जना सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि एमालेभित्रको आन्तरिक विवादले नयाँ मोड लिएको थियो । संसद्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि वैशाख ३० गते ओली र नेपालबीच भएको साढेचार घन्टा लामो वार्तामा मिलेर अघि बढ्ने सहमतिसहित कार्यदल बनेको थियो । तर, राष्ट्रियसभामा सरकार पक्षीय उम्मेदवार रामबहादुर थापा पराजित भएपछि एकता प्रयास विफल भएको थियो । राष्ट्रिय सभामा थापा पराजित भएपछि एमाले संस्थापन पक्षले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावललगायत ११ जनालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो । एमाले संस्थापन पक्षले घनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानी प्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनुवार, मेटमणि चौधरी, दिपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडासँग पनि कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । यद्यपि, नेताहरूमाथि कारवाही गर्ने निर्णयलाई एमालेले तत्कालका लागि थाँती राखेको छ ।

ओलीको जेठ ३ र नेपालको जेठ २ मा के फरक छ ?

सर्वोच्च अदातलको फागुन २३ को फैसलापछि एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले अहिलेसम्म उठाउँदै आएको विषय हो–पार्टीको संरचनालाई २०७५ जेठ २ को अवस्थाबाट क्रियाशील बनाउनुपर्छ । नेपाल समूहको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबार राति ६ बुँदे प्रस्तावसहित एकताका लागि आह्वान गर्नुभयो । उक्त आह्वानमा मुख्य विवादको विषय रहँदै आएको एमालेको पार्टी संरचनालाई मूलतः २०७५ जेठ ३ मा फर्काउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यमध्ये एकताको पक्षमा उभिएका नेताहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुने उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्दा एक दिनको अन्तर देखिए पनि जेठ २ र जेठ ३ को संरचनामा एमाले केन्द्रीय कमिटीभित्रको सन्तुलनलाई नै प्रभावित पार्ने अन्तर रहेको नेपाल समूहको भनाइ छ । माओवादी सँगको एकीकरण पूर्व अर्थात् जेठ २ गते एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा २ सय ३ सदस्य थिए । एकताका लागि भएको सहमतिअनुसार एमालेको भागमा २ सय ४१ जना सदस्य परेका थिए भने माओवादी केन्द्रलाई २ सय सदस्य पर्नेगरी ४ सय ४१ सदस्य रहेको केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो । सो अनुरूप जेठ ३ मा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा ४४ सदस्यहरू थपिएका थिए । त्यसरी, थपिएका सदस्यमा नेपाल पक्षका १४ जनामात्र छन् भने बाँकी ओलीपक्षका छन् । जेठ २ को अवस्थामा दुवै पक्षबीचको केन्द्रीय कमिटीको संख्या बराबरीकै अवस्थामा रहेको थियो । नवौं महाधिवेशनको समयमा भएको निर्वाचनले केन्द्रीय कमिटीको शक्ति सन्तुलनमा ओली र नेपालपक्षलाई करिब करिब बराबरीको हैसियतमा पु-याएको थियो ।

जेठ ३ मा फर्किंदा पनि अध्यक्ष ओलीले माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटी तथा स्थायी कमिटीमा राख्नुपर्ने शर्त राख्नुभएको छ । जसमा नेपाल समूहको सहमति छैन् । फागुन २८ मा अध्यक्ष ओलीले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको मात्रै बैठक राखेर पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्नुभएको थियो । उक्त बैठकबाट ओलीले २३ जना पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्नुभएको थियो । ओलीले अहिले अगाडि सारेको प्रस्ताव नेपाल पक्षले स्वीकार गरेकोमा २०७५ जेठ २ को होइन, २०७७ फागुन २८ को कमिटीले निरन्तरता पाउने शंका नेपाल समूहले गरेको छ ।