उत्खनन कार्यविधिको पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्न माग

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट भाषणमा नेपालबाट बालुवा, गिटी, ढुंगाजस्ता पदार्थ भारत निकासी गर्ने भनी उल्लेख गरिएको विषयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झन्डै आधा दर्जन रिट निवेदन पेस भएका छन् ।बजेट भाषणमार्फत गरिएको त्यस्तो व्यवस्था अत्यन्त गम्भीर खालको भएको उल्लेख गरी सो व्यवस्थालाई खारेज गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । यस्ता विषयले नेपालको चुरे क्षेत्रलाई अत्यन्त हानिनोक्सान हुने भएका कारण सरकारको चारैतर्फबाट विरोध भइरहेको छ ।
सर्वोच्चमा पेस भएका रिट निवेदनमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको यस्ता विषयले देशको वातावरणमा अत्यन्त नकारात्मकरूपमा प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वातावरणसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले पनि बालुवा, गिटी, ढुंगाजस्ता पदार्थ निकासी गर्दा कालान्तरमा तराई क्षेत्र मरुभूमि हुन सक्नेतर्फ पनि चेतावनी दिइरहेका छन् । उनीहरूले यस्ता विषयले राष्ट्रको वातावरण नै खलबल भई हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिरहेका छन् ।सरकारले बजेटमार्फत यस्ता विषय ल्याई राष्ट्रघात गरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दायर गर्नेमा वातावरणसँग सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्ति पनि रहेका जनाएको छ ।रिट निवेदनमा देशका धेरैजसो नदीमा सरकारले व्यापारीको मिलेमतोमा बालुवा, ढुंगा, गिटी जस्ता पदार्थ उत्खनन गर्न दिई बाढी, पहिरो, भूक्षयजस्ता अमानवीय घटनालाई प्रश्रय दिइरहेको आरोप लगाइएको छ ।दिउँसो त्यस्ता पदार्थ उत्खनन गर्न नदिएको जस्तो गर्ने र रात परेपछि सरकारकै संरक्षणमा नै हरेकजसो नदीहरूबाट त्यस्ता चिज वस्तुहरू उत्खनन भइरहेको सम्बन्धित विज्ञहरूले बताएका छन् ।ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ चौडाइ तथा गहिराइसहितको चार किल्ला उत्खनन गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खनन स्थलमा सूचनापाटी अनिवार्यरूपमा मिलाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा स्थलगत अध्ययनवाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकाले कार्य स्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र सोको अनुगमनसमेत गर्नु भन्ने विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउन माग गरिएको छ ।देशैभरिका नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति पाइसकेका तर सरकारको उत्खनन मापदण्ड र प्रदेश सरकारले बनाएको उत्खनन कार्यविधिको पालना नगर्ने उत्खनन व्यवसायीलाई दण्ड सजायको दायरामा ल्याई कारबाही गरी गर्न पनि माग गरिएको छ ।नदी उत्खननको अनुमति नै नलिई उत्खनन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याई उत्खनन कार्य तत्काल बन्द गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन सर्वोच्चसँग रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । सरकारले रोपवेमार्फत गिटी, ढुंगा, बालुवालगायतका पदार्थ निकासी गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको थियो । सरकारले यो कार्यले चुरे क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्ने आँकलन गरिएको छ ।