काठमाडौं, नेस ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा घोषित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका निम्ति अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग छलफल शुरू गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपश्चात स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रमसम्बन्धी गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराई संयोजक रहनु भएको कार्यदलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि रहेका छन् ।संयोजक भट्टराईले कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ शुरू भएसँगै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी असार मसान्तभित्रै कार्यक्रमसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि र कार्ययोजना बनाउने बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपियाँसम्म बीउ पुँजीकर्जा उपलब्ध गराउने र यसका लागि १ अर्ब रुपियाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामुलुक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइ कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपियाँ छुट्याएको, तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनमत २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया