स्थानीय तहको स्वःमूल्याङ्कन नतिजा पठाउन परिपत्र

नेपाल समाचारपत्र ,काठमाडौं ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा यथाशीघ्र पठाउन परिपत्र गरेको छ ।मन्त्रालयले दोस्रोपटक गरेको परिपत्रमा अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहलाई कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सीमित कर्मचारीको उपस्थितिमा विद्युतीय माध्यमबाट बैठक गरी मन्त्रालयको सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो ।

यसअघि, नै ताकेता गरे पनि अझै स्थानीय तहले प्रतिवेदन नपठाएकोले पुनः पत्राचार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।स्थानीय तहको कमीकमजोरी र उपलब्धि लेखाजोखा गर्न सरकारले स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि तयार गरेको थियो । सो कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्वयंले सहभागितामूलक विधिद्वारा आआफ्नो स्थानीय तहको कार्यबारे मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ । साथै स्थानीय तहको अनुगमनका लागि पनि प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिले सो मूल्याङ्कनलाई आधार मान्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।सो कार्यले स्थानीय तह सञ्चालन गर्नुका साथै स्थानीय तहमा भएका असल अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र सुधार गर्नुपर्ने विषय समयमै पहिचान हुने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । कार्यविधिअनुसार प्रशिक्षकहरूको सहयोग लिएर तयार गरिने प्रतिवेदनले स्थानीय तहको सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाको बीचमा तुलनायोग्य सूचकहरू बनाएर त्यस आधारमा कामको मूल्याङ्कन गर्न कार्यविधिले सघाउने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीबारे जानकारी लिन, समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न कार्यविधिले स्थानीय तहलाई निर्र्देेशित गर्नेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ८० को प्रयोजनको लागि सो कार्यविधि तयार गरिएको हो । कार्यविधिमा स्थानीय तहको मूल्याङ्कन क्षेत्रहरू पनि उल्लेख गरिएको छ ।त्यसमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण र सहकार्य र समन्वयको आधार रहेका छन् । यी मापदण्ड वा आधारमा स्थानीय तहको समग्र कार्य प्रणाली मूल्याङ्कन गर्न कार्यविधिले सघाउने बताइएको छ ।

स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्ममा स्वमूल्याङ्कनको कार्य गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षका सबै तथ्याङ्कनलाई आधार मान्नुपर्ने छ । कार्यविधिअनुसार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले स्थानीय तहको कार्यप्रणाली मूल्याङ्कन गरेर त्यसको निष्कर्ष कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्नुपर्ने छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले प्रतिवेदन नै नपठाएपछि यसबारे काम सम्पन्न भयो वा भएन भन्ने आधार मन्त्रालयमा नरहेको बताइएको छ ।