मधुसुदन रायमाझी, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।आइतबार आफू पक्षीय स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको बैठकबाट पारित प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्दै नेपाल समूहले यस्तो जानकारी दिएको हो । उक्त समूहले पार्टी एकताको नाममा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जालझेलको रणनीति लिएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चालबाजीपूर्ण वार्ता गरेकाले भ्रममा नपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल समूहले मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गरेर सरकारले जनघात गरेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने आपूmहरूको चाहनामा कुठाराघात भएको जिकिर गरेको छ ।
नेपाल समूहले काम चलाउ प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा रहेका ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरेफेर गरेर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्नु आपत्तिजनक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ ।गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलगायत पार्टीका केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका कमिटीहरू, जनसंगठन र पेशागत संगठनहरूलाई २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा फर्काएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऔं भन्ने आफ्नो भनाईप्रति केपी ओलीले पूर्ण वेवास्ता गरेको आरोप नेपाल समूहले लगाएको छ । अध्यक्ष ओलीले विधान मिचेर स्वेच्छाचारी किसिमले जिम्मेवारीबाट हटाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टी सदस्यताबाट नै निष्काशित गर्ने फुटपरस्त काम गरेकाले अहिलेको जटिल अवस्था सिर्जना भएको पनि नेपाल समूहको दाबी छ ।
नेपाल समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘अहिलेको स्थितिमा हामीले नेपालको संविधान, पार्टीको विधान र कम्युनिस्ट आन्दोलन एवम् लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि देशव्यापीरूपमा संगठनात्मक स्थितिलाई गुणात्मकरूपमा सशक्त किसिमले वडा र टोलसम्म अगाडि बढाउनुपर्छ । केपी ओलीबाट निरन्तर फुट र गुटको अभ्यास भइरहेकोले कुनै ठोस परिणाम नआई पार्टी एकताका नाममा हुने प्रचार र भ्रममा नपरी अगाडि बढनुको विकल्प छैन् ।’विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरेकाले संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूसँग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख छ । विज्ञप्ति भनिएको छ–‘आधाभन्दा बढी जनताको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर रहेको र त्यही चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी, र बालुवा भारत निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा राष्ट्रघाती योजना सरकारले अगाडि सारेको आरोप लगाउँदै नेपाल समूहले पराइलाई खुशी पारी सत्ता स्वार्थको दुनो सोझ्याउन गरिएको जनघाती तथा देश हितविपरीतको निर्णयको भत्र्सना गर्दछौं ।
केन्द्रमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, कार्यदलका संयोजकलगायत ११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशित गर्ने र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका कतिपय पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरूलाई स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्काशन गर्ने स्वेच्छाचारी कार्य गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘एकातर्फ वार्ताका कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ पार्टी सदस्यबाटै निष्काशित गर्ने केपी ओलीको कार्यबाट पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णय तथा विधान अनुरूप एकताबद्ध गर्ने हाम्रा प्रयासहरू सफल भएनन् ।’
प्रतिक्रिया