कार्की र भट्टराईलाई इजलासबाट हटाउन सरकारी पक्ष नै उत्रियो

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा रहेकामध्ये दुई न्यायाधीशलाई सो इजलासबाट हटाउन सरकार पक्ष कडारूपमा उत्रिएको छ ।

ती रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न आइतबार गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई सो इजलासबाट हटाउन सरकारी पक्ष कडारूपमा प्रस्तुत भएको हो ।प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध झन्डै ३० थान रिट निवेदन सर्वोच्चमा दायर भएका छन् । ती रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न आइतबार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलास गठन भएको थियो ।न्यायाधीशहरू कार्की र डा. भट्टराईलाई सो इजलासमा राख्न हुँदैन भनी बहस गर्नेहरूमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, अग्नि खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलगायतका छन् ।

उनीहरूले यसभन्दा अघि यी रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासमा आफ्नो धारणा राखिसकेका कारण हाल सो इजलासमा बसी सुनुवाइ गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेका हुन् । यसभन्दा अघि गठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीशहरू कार्की, डा. भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहनुभएको थियो ।सो इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठले गत फागुन २३ गते नेकपा विवादसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको सुनुवाइ गरेकाले हाल प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भनी प्रश्न उठेको थियो । आफूहरूले सो रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको भए पनि उक्त इजलासमा रहेका अन्य दुई न्यायाधीशहरूले न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठ इजलासमा रहने भए आफूहरूले रिट निवेदनको सुनुवाइ नगर्ने भनी लिखितरूपमा नै उल्लेख गरेका थिए ।अघिल्लो इजलास गठन बारेमा विवाद भएपछि आइतबार नयाँ इजलास गठन भएको हो । यसपटक सरकारी पक्षले न्यायाधीशहरू कार्की र डा. भट्टराईको बारेमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

आइतबार दिनभरजसो पक्ष र विपक्षहरूले उहाँले सो विवाद सुनुवाइ गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भएको थियो । इजलासमा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले न्यायपालिकालाई न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाट ओरालोतर्फ धकेल्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र अग्नि खरेलले सो इजलासबाट न्यायाधीशहरू कार्की र डा. भट्टराई हट्नु नै पर्ने माग गरेका थिए । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधीशप्रति विश्वास छैन भन्नु राज्यले नै ती न्यायाधीशहरूप्रति विश्वास नभएको ठहर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।यसैगरी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सरकारी पक्षबाट भएको बहस न्यायालयको हुर्मत लिने खालको भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले मुलुक रहेसम्म अदालत रहने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले सिक्किम त्यसै सिक्किम भएको होइन भन्नुभयो । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारी पक्षबाट संविधानलाई ध्वस्त बनाइएको उल्लेख गर्दै त्यसको साक्षी अदालतलाई बनाउन सरकारले चाहिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशको बारेमा विवाद भएपछि विवादको तथ्यमा बहस हुन सकेन । अब, इजलासमा रहने वा नरहने भन्ने बारेमा उहाँहरूको भनाइ आउनेछ । सर्वोच्चको एक कर्मचारीले भने– ‘दुई जना न्यायाधीशको राय सोमबार पनि आउन सक्छ, मंगलबार नि आउन सक्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् बिस्तारविरुद्ध रिट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिकरूपमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नुभएको उल्लेख गरी त्यसलाई बदर गर्नका लागि आदेश दिन मागसहित आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २, ७४ र ७७ (ग) र ७७ (३) विपरीत मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिएको दाबी गरिएको छ । रिट निवेदनमा त्यसरी बिस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्लाई बदर गरी पहिलेकै मन्त्रिपरिषद् कायम राख्न आदेशको माग पनि गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनअघि पहिलेको मन्त्रिपरिषद्लाई व्यापकरूपमा हेरफेर गर्नुभएको थियो । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न नसक्ने भनी आलोचना भइरहेको छ ।