नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत् देशभरका खानी तथा क्रसरजन्य उद्योगका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था स्वागतयोग्य भन्दै नेपाल खानी तथा क्रसर व्यवसायी महासंघले उक्त नीति लागू गर्न आग्रह गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि सार्वजनिक बजेटमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ प्रति विभिन्न क्षेत्रबाट आएका प्रतिक्रियाउपश्चात महासंघको यस्तो धारणा आएको हो ।
लामो समयसम्म गिट्टी भारत निकासी नहुँदा व्यवसाय धरासयी भएको भन्दै देशभरका क्रसर व्यवसायीले गिट्टी भारत निकासी गर्न दिन माग गर्दै आएको बेला बजेटमा योजनालाई सहज बनाउन उदार नीति पनि घोषणा गरिएको छ । २०७० भदौ १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्रसरजन्य उत्पादन भारत निकासी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । निकासी बन्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६६ पुस २१ गते नै कानुनविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट हुने निकासी रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।उक्त वर्ष प्राविधिक समिति बनेको थियो । ‘समितिले मन्त्रिपरिषद्मा मापदण्डबारे प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सो मापदण्ड देशभर लागु गर्नु सम्भव नै थिएन,’ नेपाल खानी तथा क्रसर व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले भन्नुभयो–‘उक्त विषयमा सरकार र व्यवसायीबीचको वार्तामा मापदण्ड खारेजीका निम्ति व्यवसायीले आवाज अठाउँदै आए । तर, मापदण्ड खारेज गर्नुभन्दा सरकारले नै निकासी नै बन्द गर्दा मुलुकले आर्जन गर्दै आएको खर्बौ विदेशी मुद्रा र अर्बौै राजस्व गुम्दै आएको छ ।’ सो अवधिदेखि मापदण्ड र निकासीबारे त्यसपछिका कुनै सरकारले नसुनेको उहाँको गुनासो छ । वर्तमान सरकारले निकासीलाई सम्बोधन गरी हाम्रो जस्तो मुलुकले प्राकृतिक स्रोतबाट आर्जन गर्ने विदेशी मुद्राप्रतिको धारणा उपयुक्त रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले नदीजन्य वस्तु भारत निकासी गर्दा नदीजन्य वस्तु दोहन भएको, कवाडीको भाउमा भारतमा नदीजन्य वस्तु निकासी भएको, दोहनका कारण वातावरणमा असर गरेको भन्दै भारत निकासीमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । खोलाकिनार, बस्ती, विद्यालय, पुल र धार्मिक क्षेत्रभित्र मापदण्डविपरीत चलेका क्रसर उद्योग सार्ने २०६८ सालको सरकारी निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।महासंघ अध्यक्ष न्यौपानेले क्रसर उद्योगले भारतमा गिट्टी निकासी गर्न नपाउँदा बैंकको ऋण तिर्न नसकी बन्द भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो–‘उत्पादन राजस्व तिरेर बेच्न पाउनुप¥यो भन्दा पनि सरकारले सुनेको थिएन । व्यवसायीको बल्ल सास आएको छ ।’ भारत निकासी रोक्दा वार्षिक करिब ६० करोड राजस्व तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) हरुले गुमाएका थिए ।