महामारीको अवस्थामा ७३ नम्बरबमोजिम सुनुवाइ गर्न आदेश


विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक व्यक्तिलाई थुनामा पठाउने गरी गरेको आदेशलाई महामारीको अवस्था भए पनि मिले-नमिलेको हेरी निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत, पाटनलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि जिल्ला अदालतले गरेको आदेशउपर सुनुवाइ गर्ने कार्य हाल उच्च अदालत, पाटनले स्थगन गरेको थियो ।उच्च अदालत, पाटनले त्यस्तो कार्यलाई हाल स्थगन गरेको भए पनि सर्वोच्चले भने एक मुद्दामा त्यस्तो कार्यलाई खोली काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने गरी गरेको आदेश मिले÷नमिलेको हेरी उचित आदेश गर्न उच्चलाई आदेश दिएको हो ।काठमाडौंस्थित तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं ३ बस्ने रितेश लामालाई चोरी गरेको सामान बेचबिखन गर्न सहयोग गरेको आरोपमा केही महिनाअघि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।लामाले अन्य व्यक्तिले चोरी गरेको भनिएका सामानहरू सुनको औंठी, तिलहरी, सिक्री, टप, जुलीलगायतका सामानहरू बेचबिखन गर्न सहयोग गरेको भन्ने आरोप लगाइएको थियो । ती सामान एक सुन पसलमा २ लाख १५ हजार रुपियाँमा बेचबिखन गरिएको सोबापत आफूले ७ हजार ५ सय रुपियाँ पाएको लामाले उल्लेख गरेका थिए ।यति हुँदाहुँदै पनि अन्यायपूर्णरूपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएको उल्लेख गर्दै आफूलाई थुनामुक्त गर्न भन्दै सर्वोच्चमा लामाद्वारा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

सामान्य अवस्थामा जिल्ला अदालतले गरेका आदेशउपर उच्च अदालतमा निवेदन दिन पाइने व्यवस्था छ । सिधै सर्वोच्चमा निवेदन दिन पाइँदैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा तल्ला अदालतले गरेका आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहमाथिको अदालतमा निवेदन दिन पाइने व्यवस्था रहेको छ ।मुलुकमा देखिएको संक्रमणका कारण हाल उच्च अदालतले दफा ७३ को व्यवस्थालाई स्थगन गरेपछि तल्ला अदालतले गरेका आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन असमर्थ भइरहेको अवस्था छ । सो कुरालाई जनाई लामाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको हो ।सर्वोच्चले यो निवेदनको सुनुवाइ गरी महामारीको अवस्था नै भए तापनि ७३ नम्बरको निवेदन परेमा सोबमोजिम सुनुवाइ गरी शीघ्र कारबाही र किनारा गर्न उच्च अदालत, पाटनको नाममा आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालत, पाटनका एक कर्मचारीले महामारीको अवस्थामा पनि ७३ नम्बर बमोजिमको निवेदन सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको यो पहिलोपटक भएको उल्लेख गरेका छन् । आफूहरूले यो आदेशलाई विशेष आदेशको रूपमा लिएको ती कर्मचारीले बताए ।आदेशमा भनिएको छ– ‘यी निवेदकले शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७८ वैशाख २० गतेको आदेशउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम निवेदन दिए लिई कानुनबमोजिम शीघ्र कारबाही र किनारा गर्नु भनी उच्च अदालत, पाटनका नाउँमा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’