विकास भट्टराई, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीश इजलास गठनप्रति नै असहमति जनाई इजलासबाट बाहिरिएका छन् ।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास गठनप्रति नै असहमति जनाई सो इजलासमा बस्न असहमति जनाउँदै बाहिरिएका हुन् । दुई न्यायाधीश बाहिरिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यही जेठ २३ गते अर्को इजलास गठन गरी रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने बताउनुभएको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू सम्मिलित भई न्यायाधीशहरू कार्की, भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले सो इजलासमा रहेका केसी र श्रेष्ठले ती रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भनी प्रश्न उठाएका थिए । त्यस्तो प्रश्न उठाए पनि ती दुई न्यायाधीशले आफ्नो कुनै स्वार्थ नभएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले सो रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न मिल्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
ती दुई न्यायाधीशहरूले त्यस्तो उल्लेख गरेपछि न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले उनीहरू सो इजलासमा रहेसम्म निष्पक्ष न्याय हुन्छ भन्ने आफूहरूलाई नलागेको उल्लेख गर्दै उक्त इजलासबाट अलग हुने जनाउनुभएको थियो । न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले पछि निष्पक्षरूपमा इजलास गठन भएको लागेमा आफूहरूलाई सो इजलासमा बस्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले सो इजलासमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेसम्बन्धमा मंगलबार आफ्नो धारणा राख्नुहुने भएको छ ।न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठले गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धित रिट निवेदन सुनुवाइ गरी निर्णय गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भनी प्रश्न उठिरहेको थियो । यस प्रश्नले न्यायालयमा गम्भीर रूप लिइरहेको थियो ।सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा ३० थान रिट निवेदन दायर भएको थिए । ती रिट निवेदनमाथि आइतबार र सोमबार गरी दुई दिन बहस भएका थिए । बहसको क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठ ती रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भनी बारम्बार प्रश्न उठाएका थिए ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको मागबमोजिम प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली, २०७२ लाई संशोधन गरी वरिष्ठ न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्नका लागि प्राथमिकता दिने वचन दिनुभएको छ । यही २३ गने पुनः शुरूदेखि नै बहस हुने भएको छ ।सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले दिएको जानकारीअनुसार नियमावलीमा हेरफेर गरी वरिष्ठ न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्नको लागि प्राथमिकता दिने प्रधानन्यायाधीशले वचन दिनुभएको हो । सचिव घिमिरेले अब यही जेठ २३ गते सोहीबमोजिम इजलास गठन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया