चुनौतीको सामना गर्ने गरी बजेट आएको छ: अर्थमन्त्री

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं  ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट सुनाउनका लागि नभएर कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको बताउनुभएको छ । बजेटका बारेमा आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानअनुसार ल्याउनै पर्ने भएर जेठ १५ गते बजेट ल्याएको भन्दै मतदाता प्रभावित गर्नका लागि बजेट नल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधि सभा नभएका बेला संवैधानिक प्रावधानअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा दुविधा नराख्न आग्रह गर्नुभयो ।कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी बजेट आएको भन्दै उहाँले समयमा खोप ल्यायो भन्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो । बजेटको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थित योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । अर्थमन्त्रीले निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएकाले त्यसका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्वाचन राष्ट्रिय अभिभारा भएकाले त्यसलाई सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।‘कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन मिल्दैन, ल्याए पनि पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने बहस सुनियो । यो बहस हुनुलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु,’ अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो–‘सरकारले संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार बजेट ल्याएको हो । यस्तो संकटको बेला बजेट नल्याउने भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन ।’ आगामी आवको बजेटप्रति यथेष्ट रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको भए पनि सरकार वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनका लागि लागिपर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका साथै खोपको व्यवस्था गरेपछि आर्थिक पुनरूउत्थान हुने विश्वासका साथ बजेट आएको बताउनुभयो । त्यस्तै राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले नयाँ कर लगाएको नभइ कानुन बमोजिम सामान्य समायोजन गरेको बताउनुभयो ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण:  परिसंघ

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको नेपालउद्योग परिसंघले जनाएको छ । बजेटप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै परिसंघले सो उल्लेख गरेको छ । कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरूत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा बजेटले महत्वपूर्ण योगदान दिनमा परिसंघ विश्वस्त रहेको छ ।

बजेट सकारात्मक हुँदाहुँदै यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने चुनौतिपूर्ण रहेको परिसंघको ठहर छ । कोभिड–१९ को संकटबीच मुद्रास्फितीलाई वान्छित सीमामा राख्दै ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ। साथै सरकारले उद्योग-व्यवसायलाई दिने भनेको सहुलियत एवं सुविधा शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत परिसंघ आग्रह गरेको छ । त्यस्तै परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रमलाई महत्व दिएर बजेटमा समावेश भएको खुशी व्यक्त गरेको छ । हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु-याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमलव ३ अर्ब डलर पु-याउने लक्ष्यका साथ परिसंघले सो अभियान अगाडि बढाएको छ ।

परिसंघको मागअनुसार ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत प्रसारण गर्ने अनुमति दिने बजेटमार्फत स्वीकार भएको जनाएको छ। यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने परिसंघले विश्वास लिएको छ ।त्यसैगरी उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको भन्दै विद्युत आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन रिटेन्सन मनी बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् ।परिसंघले दिएको सुझावअनुसार स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय एक लाखसम्मको बीउपँुजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपियाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भएता पनि परिसंघले माग गरेको पुँजी ५ करोड रूपियाँको हुनुपर्नेमा पर्याप्त पुँजीको व्यवस्था नभएको परिसंघको भनाइ छ ।

कोभिड– १९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई परिसंघले सकारात्मकरूपमा लिएको छ। त्यस्तै पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक भएता पनि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन परिसंघले माग गरेको छ ।कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने परिसंघले जनाएको छ ।परिसंघले उठाउँदै आएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमार्फत घोषणा भएको छ । ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने घोषणा सकारात्मक छन् ।

विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महशुल घटाउनर इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको जनाएको छ ।त्यस्तै नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई एक महिनाको भिसा शुल्क मिनाह गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको छ । कृषिको व्यावसायिकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ। तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड– १९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अनिवार्य गरेको तथा कर छुट पाउने भनि तोकिएको सामाजिक जिम्मेवारी बहन गरेको सम्पूर्ण रकममा कर छुट हुनुपर्ने परिसंघले माग गरेको छ ।पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणार कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका सकारात्मकपक्ष रहेको छ। तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने परिसंघको सुझाव कार्यान्वयन भएको छ।

जलविद्युतमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रूपियाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने विगतको बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नभएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट त्यो विषय हटेको छ। यसले जलविद्युत लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको छ।निर्यातका लागि मूल्य अभिवृद्धिको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका वस्तुको निर्यातमा भारतसहित तेस्रो मुलुकमा हुने सम्पूर्ण वस्तुको निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदानको व्यवस्थागर्न परिसंघले पुनः माग गरेको छ ।
त्यस्तै अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुमा प्लास्टिकजन्य वस्तुको संख्या वृद्धि भएको छ। मदिरामा बढेको अन्तःशुल्कले चोरी पैठारीमा बल पुग्ने र स्वदेशी उद्योग धरासयी हुने जोखिम बढेको परिसंघले जनाएको छ । उद्योग, व्यवसाय लगातार दुई वर्ष घाटामा जाँदा वाच लिस्टमा राख्नुपर्ने विद्यमान प्रावधानलाई पाँचवर्ष बनाउनुपर्ने, दालको कच्चा पदार्थ र तयारी दालमा समान दरको भन्सार महशुल कायम रहेकाले कच्चापदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सारमा एक तहको फरक अनुरुप मिलाईनु आवश्यक छ ।