विवादमा बजेट

विगतका वर्षमा मुलुकका लागि संसद्बाट आउने राष्ट्रिय बजेट यस वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ । चुनावी मानसिकतामा रहेको सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको विश्लेषण अर्थविद्हरुको छ । बजेटले समेटेका क्षेत्रका आधारमा यो ठीकै देखिन्छ तर यसलाई ल्याउने सरकार र उसले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ भनेर संसद् सदस्यको बहुमतका साथ सर्वोच्च अदालतमा पुगेको पाँच दलको गठबन्धनले आपत्ति जनाएको छ । पञ्चदलीय गठबन्धनले राज्यका सबै अंगलाई बजेट स्वीकार नगर्न अपिल गरेको छ । त्यसैले बजेट घोषणामै सीमित हुने वा कार्यान्वयनमा नआउने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि कामचलाउ सरकारले ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेटले वृद्ध नागरिकदेखि युवा कर्मचारीसम्मलाई प्रसन्न बनाउने प्रयास गरेको छ । चालू खर्चतर्फ ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १२.६ प्रतिश विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने रकम ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत रहेको छ । विनियोजन गर्ने खर्च रकममध्ये राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड र नपुग ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ ऋण लिने सरकारले बताएको छ । बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै ज्येष्ठ नागरिकहरुको भत्ता वृद्धि, युवाहरुलाई उद्यम गर्नका लागि ऋण प्रवाहमा न्यूनतम ब्याजलगायतका दर्जनौं लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ । कोरोना बजेट कोभिड केन्द्रित गरेको छ जो स्वाभाविक पनि हो । बजेटमा स्वास्थ्यका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरमा अक्सिजनको अभावमा कोरोना संक्रमितको ज्यान गइरहेको सन्दर्भमा यसपटकको बजेटमा अक्सिजन प्लान्टलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कोरोना संक्रमणका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयू, एनसीयू, भेन्टिलेटर, सीसीयूलगायतका आवश्यक उपकरण खरिदका लागि बजेटमा ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड छुट्याएकोे सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड बजेट बिनियोजन गर्नु सुखद पक्ष हो । तर, संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट सुनुवाइकै चरणमा रहेका बेला चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट संसद् पुनःस्थापना भएको खण्डमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको छ ।बजेट विवादमा परेका कारण सरकारले समावेश गरेका कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान कठिन हुने देखिन्छ । कोरोना संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्र थला परेको छ । बढी ऋण लिएर लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा गच्छेअनुसारको बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्थ्यो । निर्वाचनको मिति नै घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले निर्वाचनका लागि ठोस बजेट विनियोजन गर्न सकेन । यसले पनि सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनप्रति थप आशंका जन्माएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट आफैंमा राम्रो र लोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।