स्थानीय तहमा ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड ७२ लाखको बजेट

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि झन्डै ४ खर्ब रुपियाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ ।सरकारले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख रुपियाँ छुट्याएको छ, यसमध्ये प्रदेशमा १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट गएको छ ।

यसरी गएको रकममध्ये गाउँपालिकामा १ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड, नगरपालिकामा १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड, उपमहानगरपालिकामा ९ अर्ब ७६ करोड र महानगरपालिकामा १० अर्ब ९ करोड रुपियाँ हस्तान्तरण भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालुतर्फ ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड ५५ लाख तथा पुँजीगततर्फ ६० अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको हो ।विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेशले चालुतर्फ ७४ अर्ब २२ करोड १७ लाख र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ४८ करोड ८ लाख रुपियाँ गरी जम्मा १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले चालुतर्फ २ खर्ब ५१ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख र पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ४९ करोड ९ लाख रुपियाँ गरी जम्मा २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपियाँ पाउनेछ ।प्रदेशले पाउनेमा समानीकरण अनुदानतर्फ न्यूनतम अनुदान १४ अर्ब, ४८ करोड ८७ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ४१ अर्ब २९ करोड २८ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानमा २ अर्ब १७ करोड ३३ लाख गरी जम्मा ५७ अर्ब ९५ करोड ४८ लाख रुपियाँ पाउनेछ । त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ चालू १५ अर्ब ७१ करोड ३६ लाख र पुँजीगत २० अर्ब १५ करोड ९५ लाख गरी जम्मा ३५ अर्ब ८७ करोड ३१ लाख पाउनेछ ।

त्यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ चालू ५५ करोड ३३ लाख र पुँजीगत ३ अर्ब ५९ करोड ६७ लाख गरी जम्मा ४ अर्ब १५ करोड पाउनेछ । प्रदेशले समपूरक अनुदान ५ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ ।त्यस्तै स्थानीय तहले पाउनेमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ न्यूनतम अनुदान २४ अर्ब ६१ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ६६ अर्ब ४४ करोड ५६ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३ अर्ब ४९ करोड ७२ लाख रुपियाँ पाउनेछ । यस्तै सशर्ततर्फ चालु १ खर्ब ५६ अर्ब ४५ करोड ९७ लाख र पुँजीगत १७ अर्ब ३ करोड ८८ लाख गरी कुल १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड ८५ लाख रुपियाँ पाउनेछ ।स्थानीय तहले विशेष अनुदानतर्फ चालु ५० करोड ६३ लाख र पुँजीगत ७ अर्ब ८० करोड ३८ लाख गरी कुल ८ अर्ब ३१ करोड १ लाख रुपियाँ पाउनेछ । त्यस्तै समपूरक अनुदान ६ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख पाउनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रदान गरिने सशर्त अनुदान यसपटक सरकारले वृद्धि गरेको छ ।केन्द्र सरकारले राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ बाँडफाँट हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सञ्चालित आयोजनाका लागि सशर्त अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।