अध्यादेशमार्फत जारी भएको बजेट ऐन सरह

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

अध्यादेशमार्फत शनिबार जारी भएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको अवधि संसद्ले स्वीकार नगरेमा बैठक बसेको पहिलो दिनदेखि ६० दिनसम्म मात्र हुनेछ ।सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका रिट निवेदनको मागबमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई वा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभाले स्वीकार नगरेमा पहिलो बैठक बसेको बढीमा ६० दिनसम्म मात्र अध्यादेशमार्फत जारी भएको बजेटको आयु रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) मा अन्य प्रावधानबमोजिम अध्यादेश स्वीकार वा खारेज नभएमा संसद्को दुवै सदन बसेको साठी दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।जारी भएको अध्यादेश संसद्को अधिवेशन चालु भएपछि दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा भनिएको छ– ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदन स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।’जारी भएका अध्यादेश एउटा मात्र सदनले अस्वीकार गरेमा पनि निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । कानुनविद् कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सरकारको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश दुवै सदनमध्ये एउटाले मात्र अस्वीकार गरेमा पनि निस्क्रिय हुने संविधानको मकसद भएको बताउनुभयो ।खण्ड (ख) मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला पनि खारेज हुन सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । यदि, जारी भएको अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार पनि नगरेमा वा निस्क्रिय पनि नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट खारेज पनि नगरेमा संसद्को अधिवेशन बसेको दिनदेखि ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था खण्ड (ग) मा रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा जारी भएका अध्यादेशहरू संसद्को अधिवेशन बसेको पहिलो दिनमा नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । ती अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाहरू छलफल गरी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा बैठकबाट निर्णय गरिनेछ ।अध्यादेशबाट जारी भएको बजेट पनि ऐनसरह मान्य भएको छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ –उपधारा (१) मा भनिएको छ ।संसद्बाट पारित भई जारी भएको बजेट नीतिसरह हुने तर संविधानको धारा ११४ को प्रावधानबमोजिम जारी भएको बजेट प्रचलित ऐनसरह हुने कानुनविद्हरूको धारणा छ ।आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट ऐनसरह भएका कारण यसको कुनै प्रावधान संविधानसँग बाझिएमा वा कार्यान्वयन नभएमा न्यायालयमा जान सकिने कानुनविद् पौडेलको धारणा छ ।

न्यायाधीशमाथि प्रश्न नउठाउन आग्रह

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशमाथि प्रश्न नउठाउन कानुन व्यवसायीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ ।न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि कानुन व्यवसायीले लगातार प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त आग्रह गर्नुभएको हो ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेको अवस्थामा न्यायाधीश बमसहितको इजलासले गत फागुन २३ गते दिएको आदेशले ती दुई पार्टी टुक्रिएको थियो । सो विषय र हालको विवाद उस्तै प्रकृतिको भएका कारण न्यायाधीश बम हाल संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने भनी कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र श्रेष्ठ रहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि सर्वोच्चमा ३० थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । त्यसमध्ये विघटित प्रतिनिधिसभाका एक सय ४६ जना सांसदले पनि रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दायर भएको रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ भएको थियो । सो रिट निवेदनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ तथा मुक्ति प्रधान र अधिवक्ताहरू गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।