प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण आज पनि सुनुवाइ हुने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ आज आइतबार पनि हुँदै छ । ती रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएका कारण आइतबार पनि निरन्तर हुने बताइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि सो कार्यविरुद्ध र पक्षमा गरी सर्वोच्च अदालतमा ३० थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । शुक्रबार भएको सुनुवाइमा आठ थान रिट निवेदनमाथि बहस भएको थियो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर, राजकुमार सुवाल, जीवनकुमार बस्नेत, कुलबहादुर बोगटी, पूर्ण राजवंशी, अमिता गौतम पौडेल र मनिराम उपाध्यायद्वारा दायर गरिएका रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ भएका थिए ।आइतबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा दायर भएको रिट निवेदनको पहिलोपटक सुनुवाइ हुने रिट निवेदकमध्येकी अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सुनुवाइ गर्न अझै २२ थान रिट निवेदन बाँकी रहेका छन् ।शुक्रबार बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशबाट सो सभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका सम्पूर्ण रिट निवेदनको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।सो इजलासमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।सर्वोच्चमा दायर भएका अधिकांश रिट निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त पाएको प्रधानमन्त्रीले अनिवार्यरूपमा ७६ (४) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी शपथ लिनैपर्ने दाबी गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री ओली ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पनि धारा ७६ (४) बमोजिमको विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव नराखी एकैपटक ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले पनि सोही बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने दुईमध्ये कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको र हस्ताक्षर गरिएको भनिएका सांसदले नै आफ्नो हस्ताक्षर गलतरूपमा प्रयोग भएको भनिएको अवस्था रहेको जनाउँदै कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरी आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको थियो ।दायर गरिएको रिट निवेदनमा भनिएको छ– ‘संसदीय पद्धतिका स्थापित मान्यतामध्ये बहुमतको सरकार एक हो । हामी निवेदकहरू प्रतिनिधि सभाका सदस्य हौं । यो संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत हो । म निवेदक शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सदस्यले समर्थन गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न इन्कार गर्ने कार्य नेपालको संविधान, संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परा विपरीत छ ।’