कोभिड केन्द्रित बजेट


भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं

कोरोना महामारीको बीचमा आएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट कोभिड केन्द्रित रहेको छ । बजेटमा स्वास्थ्यका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड छुट्याइएको छ ।कोरोनाको दोस्रो लहरमा अक्सिजनको अभावमा कोरोना संक्रमितको ज्यान गइरहेको सन्दर्भमा यसपटकको बजेटमा अक्सिजन प्लान्टलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमा सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न लाग्ने लागत मूल्यका ५० प्रतिशत अनुदान दिने र अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । कोरोना संक्रमणका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयू, एनसीयू, भेन्टिलेटर, सीसीयूलगायतका आवश्यक उपकरण खरिदका लागि बजेटमा ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड–१९ को औषधि आयातमा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ । उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने गरी एक वर्षको करार सेवामा अस्पतालमा खटाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोभिड–१९ संक्रमण व्यवस्थापन गर्न भारतसँगको सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन निर्माण, कन्ट्याक्क ट्रेसिङ, आईसीयूको स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्था तथा औषधि र उपकरणको नियमित आपूर्ति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।बजेटमा खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड छुट्याएकोे छ । कोभिड–१९ बाट संक्रमित बिरामीका लागि सबै प्रकारका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सेन्ट्रल कमान्डको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । विशेषज्ञ चिकित्सक, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर, आईसीयू, एचडीयू र शय्याको उपलब्धताको विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाएको पनि बजेटमा उल्लेख छ । होम क्वारेन्टाइनको सुविधा र खोपका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । कोरोना संक्रमणको उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, सफाइकर्मी र कोभिड रोकथाममा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरुप प्रदान गरिने जोखिम भत्तालगायतका अन्य सुविधा संक्रमण जोखिम रहेसम्मको अवधिका लागि निरन्तरता दिएको छ ।

स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड बजेटमा छुट्याइएको छ । विपन्न नागरिकलाई मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किङसन, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल र एनिमिया रोगको उपचारका लागि हाल प्रदान गरिएको अनुदान र १४ वर्षमुनिका बालबालिका एवं ७० वर्षभन्दा माथीका ज्येष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निःशुल्क उपचार सुविधाको निरन्तरताका लागि २ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शय्याको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न१ अर्ब ३० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा,मुगुलगायतका दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसूति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधिको सुविधासहितको मातृ प्रतीक्षागृह सञ्चालन गरिनेछ । विराटनगर, वीरगन्ज, वुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आईभीएफ सेवा सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालनी गरिएका ३ सय ९७ स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । अन्य आवश्यक अस्पताल स्थापन गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य शुरु गर्न ६ अर्ब १५ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्ष ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइने छ । बालबालिकाका लागि बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, टाइफाइडलगायतका १३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष पूर्ण खोपयुक्त बनाउनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा सत प्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार पु-याएको छ ।आगामी २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गरिनेछ । मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग, कुष्टरोग नियन्त्रणका कार्यक्रमका लागि१ अर्ब ४६ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । मुटु तथा मृगौला रोग तथा क्यान्सरलगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्टीकृत अस्पतालको स्थापना, स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।त्यसै गरी ४० वर्षमाथिका नागरिकको उच्च रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लूकोज र स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएका छ । आगामी वर्ष ३ प्रदेशका ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केन्द्रीय अस्पतालले कम्तिमा एउटा सरकारी अस्पताल तथा सरकारी अस्पतालमा नियमित तथा विशेष सामुदायिक सेवाको लागि क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले महिनाको एकपटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनिवार्य रुपमा घुम्ति क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने र २ सय शय्याभन्दा बढी क्षमताका सामुदायिक एवं निजी अस्पतालमा मानसिक रोग उपचारका लागि न्यूनतम १० शय्या छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ५० शय्याभन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालमा विभिन्न उपचार कक्ष विस्तार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरको सेवा सुनिश्चित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत काठमाडौंको कीर्तिपुरमा नेफ्रोलोजी, न्युरोलोजी, न्युरोसर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, कार्डियो सर्जरी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी तथा ग्यास्ट्रो सर्जरीलगायत रोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा, डाइग्नोस्टिक सिम्टम, अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि १ हजार ५ सय शय्याको अत्याधुनिक सुपरस्पेस्यालीटी केन्द्रको निर्माण कार्य शुरु गरी आगामी ३ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।क्यान्सर रोगको अध्ययन अनुसन्धान व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्था स्थापना गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई यस संस्थानको मातहतमा ल्याइने बजेटमा छ ।मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा प्रत्यारोपण केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजसिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।कान्ति बाल अस्पतालको आईसीयू वार्ड वृद्धिलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न ३४ करोड छुट्याएको छ । त्यसै गरी शहीद गंगालाल मुटुरोग अस्पतालको सेवा विस्तार गरी बाल मुटुरोग युनिट सञ्चालन एवं अप्रेसन थिएटर स्तरोन्तिका लागि ५८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न वीर अस्पतालको निर्माण ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सेवा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना, प्रतिवेदनलगायत पूर्वतयारी सम्पन्न गरिनेछ । यसलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा सञ्चालन गर्न छुट्टै आयोजना सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।रोग निदानका लागि विदेशमा नमुना परीक्षण गर्न पठाउनुपर्ने बाध्यातालाई अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्ट’को व्यवस्था गरी स्तरोन्नति गरिने जनाएको छ । ढल्केबारमा ट्रमा सेन्टर सञ्चालन गर्ने र धादिङमा पनि ट्रमा सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने रेडियोलोजी सेवाको मापदण्ड निर्धारण र अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापन गरिनेछ । आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति प्रवद्र्धन गरिनेछ । सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।सबै तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।