साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित साढे १६ खर्बको बजेट

राजु श्रेष्ठ, काठमाडौं

सरकारले कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का निम्ति करिब साढे १६ खर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा झन्डै २ खर्ब रुपियाँबढी हो ।संसद् विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेट कामचाउ किसिमको हुनुपर्ने विपक्षीहरूको चर्को दबाबका बीच सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको छ ।

कोरोना खोपलाई प्राथमिकता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, कर्मचारीको तलब वृद्धि, संसद् विकास कोष खारेजलगायत अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमसहित बजेट आएको छ । सरकारले तर्जुमा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपियाँबजेट अपुग हुनेछ ।आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति अनुमान गरिएको कुल आय–व्यायका आधारमा सरकारले १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपियाँराजस्व संकलन गर्ने तथा राजस्व संकलनबाट अपुग भएको बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋण र आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड, वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँप्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम तथा कोभिड–१९ विरूद्ध खोप व्यवस्थाबाट परिस्थिति सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भई आर्थिक गतिविधि लयमा फर्किने आत्मविश्वासका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने तथा मुद्रास्फीति दरलाई पनि ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहने बजेटको लक्ष्य छ ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये संघ सरकारले चालूतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२ दशमलव ७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२ दशमलव ६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात् ८४ दशमलव २ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात् १५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाभत्तामा ३३ प्रतिशतका दर र निजामती कर्मचारीको तलबमा समान २ हजार रुपियाँका दरले वृद्धि भएको बजेटले लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको संसद् विकास कोषलाई भने खारेज गरेको छ । निर्वाचनलाई जोड दिँदै आएको सरकारले बजेटमा निर्वाचनका निम्ति बजेटको स्पष्ट अंक नखोले पनि निर्वाचनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभएको छ । विपक्षीहरूले निर्वाचनलाई लक्षित गरी सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले बजेट संघीयताको मर्मविपरीत खुद्रे योजनासमेत संघीय सरकारको बजेटमा समावेश गरिएको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि, कोभिड–१९ को संक्रमण न्यूनीकरणका लागि खोप र परीक्षणका दायरा बढाउनेलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रम भने सकारात्मक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

१० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निजी क्षेत्रले बजेटमा आफ्ना एजेन्डाहरूलाई समावेश गरिएको भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट सार्वजनिकपछि सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले समग्रमा बजेटबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताउनुभयो । त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि बजेटमा आफूहरूको सुझाव समेटिएको बताउनुभयो ।

कर छुट

– इन्डक्सन चुलोको भन्सार महसुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेको छ । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकरलगायतका विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको हो ।

– बच्चाले खाने दूधको भन्सार महसुल ५० प्रतिशत घटाइएको छ ।

– विद्युती सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज, भन्सार महसुलसमेत घट्यो ।

– अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायतका अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क पुस मसान्तसम्म छुट ।

– होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाईसेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने ।

– आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयमा वार्षिक २० लाख रुपियाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक २० लाख रुपियाँदेखि ५० लाख रुपियाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाखदेखि १ करोड रुपियाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकर छुट ।

– मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि ।

– आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा २० लाखबाट ३० लाख पु-यारएको छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा ५० लाखबाट १ करोड पु-याइयो ।

– कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट ।

– स्टार्टअप व्यवसाय कारोबार शुरू गर्दा ५ वर्षसम्म लाग्ने आय कर शतप्रतिशत छुट ।

– वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गरी नयाँवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत र थप २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट ।

– औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरू भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको छ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट ।

– गरिबी निवारण कोष खारेज, चुनावका लागि बजेट अंकमा देखिएन