नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा बजेटप्रति विभिन्न क्षेत्रको धारणा सार्वजनिक हुने क्रममा जारी छ । आगामी बजेटमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने कार्यक्रम समावेश गर्न नहुने एकथरीको तर्क आउँदै गर्दा अर्को एकथरी जेठ १५ गते बजेट ल्याउन नहुने तर्क पनि अघि सारेका छन् ।
संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् जेठ १५ गते बजेट ल्याउन बाध्यात्मक अवस्था नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले बताएका हुन् । आयोगका नौजना पूर्वउपाध्यक्षहरूले बिहीबार संयुक्त बक्तव्य जारी गर्दै संसद् नै नरहेपछि बजेट ल्याउन बाध्यात्मक अवस्था नभएको जिकिर गरेका हुन् ।संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भएता पनि सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योलता उत्पन्न भएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ, अप्रत्यासित ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइनअन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिँदै छ ।’
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूको संयुक्त बक्तव्यमा भनिएको छ–‘प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले यस मुद्दालाई संविधानसम्मत तरिकाबाट शीघ्र नै निरुपण गर्ने विश्वास छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा.स्वर्णीम वाग्लेले संयुक्त बक्तव्य जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले आम सरोकारवालाको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउने, अत्याधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन समेत सकारलाई सचेत गराएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णीम वाग्लेले संयुक्त बक्तव्य जारी गर्दै जेठ १५ गते बजेट ल्याउन बाध्यात्मक अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया