विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन जोड

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने तथा बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने गरी योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको ‘स्वदेशी खपतसँग विद्युत् व्यापार र आगामी बजेट’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।

आन्तरिक रुपमा बिजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने, घरायसी रुपमा खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग तथा उद्योग तथा व्यवसायमा सहज रुपमा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले आन्तरिक रुपमा बिजुलीको माग बढ्न नसक्नुको तथ्य र कारणको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले झण्डै १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेको भन्दै उहाँले वितरण प्रणालीलाई राम्रो बनाइएको खण्डमा खपत वृद्धि हुने धारणा राख्नुभयो ।
यस्तै सिमेन्ट कारखाना, स्टिल कारखानाले बिजुली मागे पनि दिन नसकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर काम गर्न सकिएको खण्डमा तत्काल पाँच सय मेगावाटसम्मको सहजै रुपमा माग बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि केही समय पहिले मात्रै ५० वटा चार्जिङ स्टेशनको काम समेत अगाडि बढेको र एलपी ग्यासको विस्थापनका लागि भने ठोस कार्ययोजनसहितको कार्यक्रम जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई कम महशुल लिने नीति जरुरी रहेको तथा वर्षाको समयको बिजुलीको पनि महशुल कम गर्ने गर्नुपर्नेतर्फ सहसचिव भेटवालले जोड दिनुभयो । सहसचिव भेटवालले सरकारले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक ९निफ्रा० लाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ । सहसचिव भेटवालले भन्नुभयो–‘जुन प्रक्रियाबाट निफ्रालाई अनुमति दिइन्छ । त्यसैगरी अन्य कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइन्छ ।’ ऊर्जा उद्यमीले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड नामक कम्पनी सन् २०१८ मा स्थापना गरेका छन् । सो कम्पनीमा नेपालका निजी क्षेत्रको ४५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ भने भारतीय इनर्जी एक्सचेञ्जको १५ प्रतिशत शेयर छ । आइएफसीको १० प्रतिशत, युनाइटेड ग्रुप बंगलादेशको ५, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० र आम सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत शेयर रहेको छ ।त्यस्तै विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा रामप्रसाद धितालले मूल्य घटाएमात्रै विजुलीको खपत बढ्छ भन्ने मान्यता राख्नुभन्दा पनि त्यसको विविधकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वर्षा र हिउँदको बिजुलीको महशुल दर फरक–फरक बनाउनुपर्ने तथा यामअनुसारको वस्तुनिष्ट महशुल तय गरेर जानुपर्ने र त्यसको बारेमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्देशीय बिजुली व्यापारका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट दिशानिर्देशन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काममा सहजीकरण गर्न आफूहरू प्रयन्तशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले आमउपभोक्ताको हित हेर्दै समन्वयात्मक रुपमाकाम गरिरहेको र उद्योगी व्यवसायीको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।उद्योेगीलाई प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने बिजुलीमा थोरै डिमाण्ड चार्ज बढाएर इनर्जी शुल्कमा केही छुट दिँदामात्रै पनि माग बढ्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आन्तरिक रुपमा सिँचाइमा २५० गिगावाट घण्टा र विद्युतीय सवारीमा २५०० गिगावाट घण्टा बराबरको माग बढाउन सकिने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।उहाँले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ‘ राइट अफ वे’ मा परेका जनतालाई शेयर दिने नीति बनाउन सकेको खण्डमा कुनै पनि समस्या नहुने दाबी गर्नुभयो ।ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बिजुलीको बजार जताततै विस्तारित भएको खण्डमा त्यसैको खोजीमा लाग्नुभन्दा उत्पादन बढाउनेतर्फ विशेष ध्यानदिनुपर्ने बताउनुभयो । केही नीतिगत परिवर्तन, प्रसारण प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने हो भने तत्काल २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको आन्तरिक बजार स्वदेशमा नै तयार हुने बताउनुभयो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनालले भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा जोड दिएमात्रै सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पहल सार्थक हुने बताउनुभयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्था नेपाल ९इपान० का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बिजुलीको उतपादन बढाउनका लागि क्यू ४० को प्रणाली हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आगामी आवको बजेटले जग्गा प्राप्तिको समस्या, वन क्षेत्रको समस्या तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झट हटाउनेतर्फ स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । सरकार राजस्व उठाउनेमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पनि समस्या पैदा भएको भन्दै अध्यक्ष आचार्यले नीति बनाउनेभन्दा पनि भएकालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।