सरकारको विरोध सामाजिक सञ्जालबाट

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं

प्रतिनिधिसभा विघटनाविरुद्ध आन्दोलनरत विपक्षी पाँचदलीय गठबन्धनले सरकारको विरोध सामाजिक सञ्चालबाटै गर्ने नीति बनाएको छ । कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम बढिरहेको अवस्थामा सडक आन्दोलनको सम्भावना नरहेकाले विपक्षी दलले सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिएका हुन् ।

केन्द्रदेखि वडासम्म सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने नीति लिएको विपक्षी गठबन्धनले सामाजिक सञ्जालबाट संसद् विघटनविरुद्ध सशक्तरूपमा आवाज उठाउने बताएको छ । विपक्षी गठबन्धले न्यायिक लडाइँबाटै संसद् पुनःस्थापित हुने दाबी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा १ सय ४६ जना सांसद उपस्थित भएर रिट दिएसँगै अब विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्चको फैसलाको प्रतीक्षामा बसेको छ । तत्काल कोरोनाका कारण सडक आन्दोलनको गतिविधि गर्न सम्भवना नरहेकाले न्यायिक लडाइँलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने बताएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनविरुद्धको राजनीतिक र न्यायिक लडाइँलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी सम्मिलित बैठकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाको समीक्षा गर्दै विघटनविरुद्धको राजनीतिक र न्यायिक लडाइँलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको हो ।पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बैठकले न्यायिक लडाइँ अदालतमा र राजनीतिक लडाइँ सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत थाल्नुपर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले नागरिक समाज, राजनीतिक दल, आमनागरिकलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्रमूलक असंवैधानिक कदमबारे सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सुसूचित गराउन बहस चलाउँछौं ।’ कांग्रेसले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन गरी परिचालन नै गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको कदमको विरुद्ध लाखौं मान्छे सडकमा आउन तयार भए पनि तत्काल सडकमा जानु हुँदैन भन्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको महले बताउनुभयो ।

बैठकले कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम गर्न भन्दा पनि महामारीको आडमा सरकारले राजनीति गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको हो । आफ्ना असंवैधानिक कदमलाई वैधानिकता दिन र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि सरकारले कोभिड संक्रमणको नाममा जनतामा आतंक फैलाउन खोजेको ठहर गरेको छ ।त्यसै गरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता श्यामकुमार श्रेष्ठले पनि तत्काल सडकमा जाने अवस्थामा नरहेकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको साँठगाँठमा संसद् विघटन गर्ने निर्णयको विरुद्ध राजनीतिकरूपमा सशक्त आवाज उठाउने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको गलत कदमका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको अवस्थामा अहिले कोरोनाका कारण सडक आन्दोलनमा जान उपयुक्त नरहेकाले सामाजिक सञ्जालबाट अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।यसअघि पुस ५ गते सरकारले संसद् विघटन गर्दै छुट्टाछुट्टै सडक आन्दोलन गरेका विपक्षी पाँच दल अहिले भने एउटै मोर्चा बनाएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले केन्द्रदेखि वडासम्म आ–आफ्नो संगठनलाई परिचालन गरेर सरकारविरुद्ध आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहका नेता गंगानारायण श्रेष्ठले सरकारले जनतामाथि विश्वासघात गरेर संसद् विघटन गरेकाले सशक्तरूपमा प्रतिवाद गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारको गलत कदम अदालतले सच्याउनेमा हामी विश्वस्त छौं , कोरोनाले सडक आन्दोलनमा जाने अवस्था नभएकाले अब राजनीतिकरूपमा सशक्त भएर प्रतिवाद गर्छौं ।’जेठ ७ गते मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा कांग्रेसले विपक्षी पार्टीसँग मोर्चाबन्दी निर्माण गरेको छ । त्यसका विरुद्धमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसहितको एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षसँग मोर्चा बनाएको छ ।