एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाबारे जेठभित्रै निर्णय हुने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो वर्षको एसईई परीक्षा भौतिकरूपमा गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले एसईईका लागि विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको र सबै परीक्षाको विषयमा चाँडै निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ ।राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा परीक्षाको मोडालिटीका बारेमा निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो ।

एमाले निकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष ऐन महरसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो जानकारी दिनुभएको हो । सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको विषयमा मन्त्रालयले यही महिनाभित्र जानकारी दिने उल्लेख गर्नुभयो ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा शिक्षाको बजेट बढ्न सक्ने आँकलन गर्दै नयाँ नयाँ योजनाआउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘तपाईंहरूले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारले यो विषयमा सोचविचार गरिरहेको छ ।’ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले सबै विश्वविद्यालयको रोकिएको परीक्षा, अनलाइनमा कक्षा लिएबापतको शुल्क घटाउनुपर्ने, सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले एसईई र कक्षा १२ को विषयमा मन्त्रालयले चाँडै निर्णय गर्ने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘दुई तीन दिनभित्रमा परीक्षाको मोडालिटीका बारेमा निर्णय गर्नेछौं ।’ अब बस्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसईईका बारेमा निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले अनलाइन कक्षाको कारण विद्यार्थीलाई पढ्ने र अनलाइन माध्यमबाटै परीक्षा दिने व्यवस्था भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरले मन्त्रालयले एसईई, कक्षा १२ र विगत तीन वर्षदेखि स्थगित विश्वविद्यालयको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट भए पनि सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यय नगर्ने विद्यार्थीमध्ये करिब ८० प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँचबाहिर रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।सो अवसरमा विद्यार्थी नेता महेश बर्तौलाले शिक्षा मन्त्रालय स्कुल मन्त्रालय जस्तै भएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूको अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

ज्ञापनपत्रमा कक्षा ८ र स्थानीय तहको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गरी असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थीको पहुँच पुग्ने गरी अनलाइन माध्यमबाट नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, विद्यालयमा भौतिकरूपमा उपस्थित भई पठनपाठन हुने अवस्था सिर्जना नहुन्जेलसम्मको अवधिको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने लगायत १३ बुँदे माग राखेको छ ।