सर्वोच्च जाने तयारी गर्दै विपक्षी मोर्चा

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी पाँच दल सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विपक्षी पाँच दल सोमबार सर्वोच्च जान लागेका हुन् ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आइतबार नै सर्वोच्च जान तयारी भए पनि सबै कागजात मिलिनसकेकाले सोमबार मात्रै जाने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘नागरिकतालगायत कागजात तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

हामी सशरीर उपस्थित भएर हामी अदालत जान्छौं ।’ प्रचण्डले अदालत जानका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाबी प्रस्तुत गर्दा हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ जनाभन्दा बढी सांसद तयार रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले रिट निवेदनका लागि हस्ताक्षर र नागरिकता संकलन भइसकेको जानकारी दिँदै व्यक्तिगत विवरण संकलनको प्रक्रिया लामो भएकाले सोमबार मात्र सर्वोच्च जाने निर्णय भएको बताउनुभयो ।देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसअघि एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले पनि रिट दायर गर्नका लागि हस्ताक्षर गरेका छन् । पार्टीले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीकोविरुद्ध हस्ताक्षर गरेको भन्दै नेपाल समूहका १४ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधे पनि नेपाल पक्षका सांसदहरूले रिट दर्ता गराउन हस्ताक्षर गरेका छन् । आइतबार २० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको र बाँकीले सोमवार गर्ने एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै यसका विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने विपक्षी ५ दलकोनिर्णयबमोजिम सांसदहरूको हस्ताक्षर र नागरिकता संकलन गरिएको हो । शुक्रबार मध्यराति संसद् विघटन गर्ने घोषणा गर्दै निर्वाचनको मिति तोकिएपछि शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेललगायतले नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बैठक बसेर असंवधानिक कदमको विरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय गर्नुभएको हो ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा संसद् विघटन गर्दै कात्तिक २६ मा पहिलो चरण र मंसिर ३ मा दोस्रो चरणका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको थियो ।