१४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च जाने निर्णय

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च जाने बताएको छ ।शनिबार राजधानीमा बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधनिक ठहर गर्दै उक्त कदमविरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर बुझाएका पाँचै दलका सांसदसहितका नेताहरू संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित मध्यावधि चुनावमा जाने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च जाने सहमति भएको हो ।त्यसका लागि विपक्षी दलले आफ्ना सांसदहरूलाई नागरिकतासहित आइतबार १ बजे संसद् भवनमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित आइतबार वा सोमबार नै सर्वोच्च जाने पाँच दलीय गठबन्धनले तयारी गरेको छ । गठबन्धनको बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्त कार्यप्रति भत्र्सना र निन्दा गरिएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबीसहित १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपतिले मान्यता नदिनु आपत्तिजनक छ ।’वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनीरूपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न आफूहरू कटिबद्ध रहेको पनि उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक: देउवा 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र संविधान जस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।उहाँले नेपाली जनता सुतेका बेला मध्यराति प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्ने काम गरेको बताउँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो सरकार गठनपछि निरन्तररूपले गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अवमूल्यन, विधि र पद्धतिको बेवास्ता र संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउने काम भएको छ ।’देउवाले प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले छोटो समय दिई अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरे पनि त्यसमा जालझेल भएको बताउनुभयो ।

आफूले राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार नै प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमतसहित १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुतको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले मलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो ।’उहाँले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसद्मा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्कोपटक बहुमत देखाउन नसक्ने भनी स्वयं घोषणा गरी सकेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न नसक्ने प्रष्ट अवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो गैरसंवैधानिक दाबीलाई स्वीकार गरी पुनः उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य असंवैधानिक मात्र नभई अनैतिक पनि भएको देउवाले आरोप लगाउनुभएको छ ।उहाँले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको वदनियतपूर्ण ढंगले मिलोमतोमा षड्यन्त्रपूर्वक भएका छन् भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ घण्टामा सबै नेपाली जनता सुतेका बेला मध्यराति प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेको घटनाबाट प्रमाणित भएको छ ।’

सभापति देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको चरम दुरुपयोग गरी नेपालको संविधान समाप्त गर्ने षड्यन्त्रमा उद्धत रहेका छन् भन्ने नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको बताउनुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट हुन पनि देउवाले आह्वान गर्नुभएको छ । देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध राजनैतिक र न्यायिक लडाइँ लड्ने दृढ प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ ।

प्रतिगमनको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं:  प्रचण्ड 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसको सशक्त प्रतिवाद गरिने बताउनुभयो । उहाँले संविधानको हत्या गर्ने षड्यन्त्रअनुरूप सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको आरोप लगानुभयो । उहाँले संसद् विघटनको कदमविरुद्ध आफूहरू राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा गर्नुभयो ।

संविधानलाई धुजा–धुजा पार्ने काम भयो:  नेपाल 

नेकपा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले ठूलो मूल्य चुकाएर जारी भएको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तानाशाही बुट बजार्दै त्यसलाई धुजा–धुजा पारेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीको प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने कदमले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका लागि विगतमा जनताले बगाएको रगत र पसिना तथा शहीदहरूको त्यागको घोर अपमान भएको बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले अनुचित साँठगाँठ गरेर प्रतिनिधिसभा भंग गरेका बताउँदै नेपालले नयाँ सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ सदस्यहरूको स्पष्ट बहुमत रहेको यथार्थलाई राष्ट्रपतिले बेवास्ता गर्दै असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाउनुभयो ।अध्यादेश परिवर्तन गरी दलहरूलाई फुटाउने र नेपालको संविधानमाथि आघात गर्ने कार्य २०७७ वैशाखबाट शुरु भएको अलोकतान्त्रिक यात्रा पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुनमा नेकपा विभाजन हुँदै जेठ ७ को मध्यराति देशघाती र जनघाती कुकर्मका रूपमा प्रकट भएको नेता नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।