निषेधाज्ञामा जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं

निषेधाज्ञाको अवधिभर मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र दाखिला गर्नुपर्ने करको जरिवाना कसैलाई पनि नलिन बुधबार सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्रालयलगायतका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निधेषाज्ञाको समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर नतिर्नेलाई जरिवाना लाग्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागले निकालेको सूचनाले सन्त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो समयमा जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।सर्वोच्चको आदेशमा हाल नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर भयावहरूपमा फैलिँदै गएकाले संक्रमणको दर व्यापकरूपमा फैलिएको देखिँदा करदातासमेत यस समस्याबाट अछुतो रहन नसकेका उल्लेख गरिएको छ ।सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएको जनाउँदै सर्वोच्चको आदेशमा कोभिड–१९ का कारण सिर्जित निषेधाज्ञाको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति नरहेको स्पष्ट गरिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ– ‘यस्तो अवस्थामा केही अपवादबाहेक राज्यलाई साविकमा समयमै विवरण र कर दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यावहारिक समस्यासमेत विचार गरी न्यायोचित सुविधान दिनुबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिभ्दैन ।’मुलुकमा यस्तो अवस्था आइपरेका कारण निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न र नगराउन सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।आदेशमा बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ ।सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाको समयमा पनि आफूले तिर्नुपर्ने करको जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेतले त्यस्तो जरिवाना निषेधाज्ञाको अवधिभर छुट दिनका लागि आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले निषेधाज्ञाको अवधिभर जरिवाना तिर्नु नपर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि करदातालाई ठूलो राहात भएको महसुस गरिएको छ । सरकारको गत वैशाख १३ गतेको निर्णयबमोजिम सोही महिनाको १६ गतेदेखि मुलुकको धेरैजसो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू भएको छ । निषेधाज्ञा यही जेठ १३ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ ।गत वैशाख ३० गतेको सरकारको निर्णयले अत्यावश्यक सेवाको कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालयबाट प्रदान हुने सुविधासमेत बन्द भएको छ ।सर्वोच्चले कोरोना महामारीको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सरकारले आर्थिक ऐन–२०७७ को दफा १९ को उपदफा (१) यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न गराउनको निमित्त आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ ।उपदफा (१) मा उल्लेख छ– ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५२, अन्तशुल्क ऐन–२०५८ आयकर ऐन–२०५८, भन्सार ऐन–२०६४ तथा आर्थिक ऐन–२०७७ कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्का कारणले उल्लेखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधान उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लेखित ऐन तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ ।’
सर्वोच्चको आदेशमा यस विपद् अवस्थामा समेत यस व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न कुनै व्यवस्था भएको नपाइएको जनाइएको छ ।