सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश औषधी र अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउनू

विकास भट्टराई, काठमाडौं

नेपालगन्जलगायतका क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमितले उपचार अभावमा मृत्युवरण गर्नुुपरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सो क्षेत्रमा औषधी र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउनका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले उपचारबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्नाका लागि नेपालगन्जलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक औषधी र अक्सिजन आपूर्तिलाई सहज बनाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बढी मात्रामा नेपालगन्ज क्षेत्रका नागरिक प्रताडित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताद्वय शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले संयुक्त रुपमा झन्डै १० दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा नेपालगन्ज क्षेत्रका नागरिक औषधी अभावमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बढी मात्रामा प्रताडित हुनुपरेको र सरकारको उदासिनताले गर्दा ती नागरिकको जीवन नै खतरामा परेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशबाट उपचारका लागि आदेश दिन माग गरिएको थियो ।सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएकाले उपचारबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्नाका लागि साधनयुक्त थप अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई आदेश दिइएको छ ।आदेशमा भनिएको छ– ‘संक्रमति व्यक्तिहरूको दिनदिनै बढ्दै गइरहेको संख्यालाई दृष्टिगत गरी उपचारबाट कसैले पनि विमुख हुन नपरोस् भन्नाका लागि अस्पतालहरूलाई थप साधनयुक्त गर्ने÷गराउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने समेतका समस्याको समयमै आवश्यक सम्बोधन हुनुपर्ने देखिएकाले आवश्यक पर्ने औषधी र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउनू, थप साधनयुक्त अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याउनू साथै अस्पतालमा बिरामीको चापलाई ख्याल गरी जनशक्तिको आपूर्ति तत्काल गर्नू ।’

कोरोना भाइरसबाट संक्रमण हुनेको संख्या दिनदिनै बढेको भए पनि सरकारको उदासिनताका कारण उनीहरूले पर्याप्त उपचार नपाइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मौलिक हकको उपचारको माग गर्दै आउनेका लागि न्यायालयले ढोका बन्द गरेको आरोप लाग्दै आएको समयमा यस्तो आदेश आएको होे ।सर्वोच्चले यही वैशाख १४ गते विज्ञप्ति जारी गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकारको रिट निवेदन मात्र दर्ता गरी सुनुवाइ गर्ने र अन्य सेवा स्थगित गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्दै आएकोमा पहिलोपटक मंगलबार कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित रिट निवेदनको सुनुवाइ गरेको हो ।सर्वोच्चको आदेशमा यस्ता विषयको निरुपणका लागि सरोकारवालाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा कार्यसमिति निर्माण गर्न पनि भनिएको छ ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ– ‘नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार राख्ने उल्लेखित कुराहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक्ताअनुसार सम्बन्धित सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी एउटा कार्यसमिति निर्माण गरी उल्लेखित समस्याको समाधान प्रभावकारी ढंगले गर्नू-गराउनू भनी सर्वोच्च अदालत, नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गम्भीर विषयमा सुनुवाइ गर्न थालिएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै रिट निवेदक अम्बेडकरले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि रिट निवेदन दर्ता गरी स्वास्थ्य मापदण्डको पालनाका साथ सुनुवाइ हुनुपर्ने बताउनुभयो ।