कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्न माग

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हरसम्भव उपायको अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।कानुन दिवस–२०७८ को उपलक्ष्यमा आइतबार दिनुभएको सन्देशमा प्रधानन्यायाधीश राणाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कयौं व्यक्तिले मृत्युवरण गर्नुपरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हरसम्भव उपायहरू अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।

सन्देशमा भनिएको छ– ‘कोरोना महामारीबाट आम नागरिकका संविधान प्रदत्त हक–अधिकारको उपचार प्राप्ति एवं न्यायको पहुँचमा असुविधा वा कठिनाइ उत्पन्न हुन गएको छ । यस अवस्थालाई परिस्थितिजन्य बाध्यताका रूपमा लिइदिनुहुन पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु ।’ उहाँले विद्यमान परिस्थितिको आँकलन गरी सेवाग्राहीलाई मर्कालाई ध्यानमा राख्दै न्यायालयले क्रमशः सेवा विस्तार गर्दै लाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।’प्रधानन्यायाधीश राणाले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको विकासले आशाका किरण देखापरेको अवस्थामा नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएबाट यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा थप चुनौती सिर्जना भएको पनि सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।समानता र न्यायलाई नेपालको संविधानको मूल आत्माका रूपमा स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सहज पहुँचयुक्त एवं जनआस्थामा आधारित न्याय पद्धतिको विकास गर्न कानुन दिवसले सम्बद्ध ऊर्जा र हौसला प्रदान गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले कानुन दिवस कानुन र न्याय क्षेत्रका लागि मात्र नभई सबै क्षेत्र र आमनागरिकको तहसम्म पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै यो दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मनाउन पनि विशेष आग्रह गर्नुभएको छ ।यसैबीच, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आइतबार शुभकामना सन्देश जारी गरी वर्तमान अवस्थामा हक–अधिकारको उपचार खोज्ने कार्य रोक्नु कदापि उचित नभएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ– ‘राज्यका समग्र निकायले नै निरीहता प्रदर्शन गरिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा संकटकालीन अवस्थामा समेत निलम्बन हुन नसक्ने धाराहरूले सुनिश्चित गरेको हक–अधिकारको उपचार खोज्ने कार्य रोक्नु कदापि उचित मान्न सकिँदैन ।’

सर्वोच्च बारले सैद्धान्तिक अवधारणालाई कार्यान्वयनबाट पुष्टि गरेमा मात्र संविधान र कानुनप्रतिको सार्थकता रहने उल्लेख गर्दै कानुन दिवसको अवसरमा यस विषयमा सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ ।