यस्तो छ नयाँ सरकार बनाउने संवैधानिक प्रावधान

विकास भट्टराई, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज लिने भनिएको विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा रहेका सांसदहरुको बहुमत पुग्न नसकेमा कुन–कुन पार्टी मिलेर नयाँ सरकार बनाउँछन् भन्नेमा अन्योल नै रहेको छ ।नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मतको विपक्षमा भोट दिने, जनता समाजवादी पार्टी तटस्थ बस्ने र सांसद माधव नेपाल समूहले पनि विश्वासको मतको पक्षमा भोट नहाल्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै छ ।

नेपाल पक्ष र प्रधानमन्त्री ओली पक्षबीच छलफल गर्ने क्रम बढेसँगै विश्वासको मतका लागि भोट दिने बेलासम्म उनीहरू सहमतिमा आउन पनि सक्ने कतिपयको आँकलन छ । उनीहरूबीच सहमति भइहालेमा पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा बहुमत पु¥याउन ओली सरकारले अन्य दलको सहारा लिनैपर्ने हुन्छ । बहुमत पु¥याउन १ सय ३६ सांसद चाहिन्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको १ सय २१, नेपाली कांग्रेसको ६३, माओवादीको ४९, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ३२ र अन्य दलको तीन सदस्य रहेका छन् ।ओलीको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको हो । विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री असफल भएमा सोही धाराको उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीको गठबन्धन हुनैपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री विश्वासको मतमा असफल भएमा उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।उपधारा (२) मा भनिएको छ– ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’उपधारा (२) अनुसार नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्नु नै पर्ने हुन्छ । ओली र नेपाल समूहबीच कुरा मिलेमा जसपा मात्रको सहयोगमा पनि उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन हुन सक्ने देखिन्छ ।उपधारा (२) बमोजिम पनि सरकार गठन असफल भएमा उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया शुरु हुनेछ । सो उपधारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था आएमा संसदीय दलको नेता नफेरिएमा पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ ।

उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्दै कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा (५) मा रहेको छ । त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।