के प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्लान् !

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदमा बिचौलियाको कमिसन नमिल्दा ५० लाख डोज खोप नेपाल आउन नसकेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फीरूपमा उठेको छ ।

सरकारले खोप खरिदका लागि भारतमा रहेको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडलाई बैनाबापत रकम दिँदा पनि बिचौलिया हुकम डिस्ट्रिब्युसन्स् एन्ड लजिस्टिक प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक विजय दुगड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यकी श्रीमती रितु सिंह वैद्यको चलखेलका कारण नेपाल सरकारले समयमा खोप नपाउँदा दैनिक ५० भन्दा बढी नेपाली नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ भने हजारौंले कोरोना संक्रमित हुनुपरेको छ ।

नेपाल सरकारले भारतमा उत्पादन हुने सेरम इन्डियाको कोभिसिल्ड खरिदका लागि कम्पनीसँग सीधै सम्झौता गरेर अग्रिम भुक्तानी दिएको भए पनि बिचौलिया दुगड र वैद्यले कमिसनबापतको रकम नदिएसम्म उक्त खोप नेपाल ल्याउन नदिने भन्दै सेरम इन्डियालाई पटक–पटक पत्राचार गरेपछि कम्पनीले खोप नेपाल पठाउन आनाकानी गरेको थियो ।यसैबीच भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएपछि कोभिसिल्ड निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लाग्यो । तर, निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्नुअगावै आउनुपर्ने खोप बिचौलियाको चलखेलका कारण नआएपछि नेपाली जनताले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको हो । प्रधानमन्त्री निकट मानिएका सुरज वैद्यमार्फत विजय दुगडले ३२ करोड कमिसन चाहिने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई दबाब दिएको भए पनि उक्त कमिसन दिन नसक्ने भन्दै मन्त्रालयले फाइल फिर्ता पठाइदिएपछि बिचौलिया दुगड र वैद्यले सेरम इन्डियालाई पत्र लेखेर नेपाल सरकारबाट उक्त कमिसन दिलाइदिनुपर्ने आशयको पत्रसमेत लेखेका थिए ।

जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने दुगड र वैद्यमाथि अपराधसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएको माघ महिनासम्म सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि बिचौलियाले कमिसन खान नपाएका कारण उक्त खोप नेपाल नआएको र प्रधानमन्त्रीको घोषणा कागजमा नै सीमित भएको अधिकारकर्मीको टिप्पणी छ ।राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बिचौलियाका कारण खोप आउन नदिएको भन्ने समाचार सत्य भए उनीहरुलाई जघन्य अपराधअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३५ मा नेपाली जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । अध्यक्ष महर्जन भन्नुहुन्छ– ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने संविधानमा उल्लेख छ । तर, बिचौलियाहरूले संविधानविपरीत नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेका छन् ।’

उहाँ बिचौलियाविरुद्ध अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सञ्चालन ऐन–२०१२, अत्यावश्यक वस्तु नियन्त्रण ऐन–२०१७, कालाबजारी तथा केही सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन–२०३२, औषधी ऐन–२०३३ तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ अनुसार कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।मानव जीवनमाथि खेलवाड गर्नेहरूलाई बालुवाटार र सिंहदरबारबाटै संरक्षण हुँदै आएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष महर्जनले जनताको जीवन रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिम्मत देखाएर कारबाही अगाडि बढाउन जोड दिनुभयो । ती बिचौलियालाई १४ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने कानुनी प्रावधान रहे पनि नेपालमा भने पहुँचवालाको पक्षमा सरकार रहेकाले कारबाहीको सम्भावना नरहेको पनि अध्यक्ष महर्जनले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले जनताको स्वास्थ्यमाथि अहिले सिंहदरबार र बालुवाटारले खेलवाड गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

यसैबीच हुकम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिक्स प्राइभेट लिमिटेडले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी सेरम इन्स्टिच्युटद्वारा उत्पादित कोभिसिल्ड खोप नेपाल आयात गर्ने आधिकारिक विक्रेता आफू भएको भए पनि अहिलेसम्म नेपालमा खरिद भएका खोपमा आफ्नो कुनै सहभागिता नरहेको जनाएको छ ।विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत प्रतिक्रिया समावेश गरी सार्वजनिक गरिएका समाचारले आम जनतामा भ्रम पारेको भन्दै नियमसम्मत पाउनुपर्ने सेवा शुल्कसमेत महामारीका बेलामा नागरिकप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व महसुस गर्दै नलिने निर्णय गरेको पनि उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा दोस्रो लटको खोप आयात हुन नसक्नुको एउटै मात्र कारण भारतमा सिर्जना भएको असहज परिस्थिति र उत्पादनमा आएको प्राविधिक समस्या नै भएको दाबी गरिएको छ ।