टुक्रे योजनाविहीन बजेट

हेटौंडा, (नेस) ।

वागमती प्रदेशले आगामी वर्षको बजेटमा टुक्रे योजना र नयाँ बहुवर्षीय योजना नल्याउने भएको छ । यसका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वैशाख २० गतेभित्र सबै निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र सम्बन्धित कार्यालयबाट रायसुझाव संकलनका गरी सोही सुझावका आधारमा बजेट निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

बजेटको दुर्बल पक्ष मानिने टुक्रे योजना बनाएर पैसा सिध्याउने, बितरमुखी कार्य गरेर आफन्त र कार्यकर्ता पोस्ने नीतिलाई प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षबाटै प्राथमिकतामा नराखेको दाबी गरेको हो ।यी दुवै काम जनमुखी नभएको भन्दै त्यस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा नराखिने सरकारले बताएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यस्ता कार्यक्रमलाई निरूत्साहित गरिरहेको दाबी गरेको छ ।
तर, प्रदेश सरकार टुक्रे योजना गरेर कार्यकर्ता लालनपालन गर्न लालयित रहेको प्रतिपक्षीको आरोप छ । बितरणमुखी कार्यक्रम गरेर कार्यकर्ता पालनपोषण गर्न सरकार उद्धत हुने गरेको प्रतिपक्षीले बताएका छन् । फुटकर योजनामार्फत् सडक ढलान, ग्राभेल, शिक्षा, सिंचाइलगायत काममा रकम खर्च गर्ने गरिएको आरोप सरकारले खेपिरहेको छ । ‘प्रादेशिक महत्वका ठोस काममा ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा एउटा टोल र गल्लीमा बजेट सीमित हुँदै आएका छन्,’ सरकारमाथि आरोप छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम मध्यभागमा आइपुगेको जनाएको हो ।वागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५२ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । चालु आवमा शुरू भएका विभिन्न योजनालाई पूर्णता प्रदान गर्न आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित रहने उनले बताए ।उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेशका एकसय १९ स्थानीय तह र ६३ निर्वाचन क्षेत्र समेटिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पारिने बताए । मन्त्रालयले प्रदेश स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर स्थानीय तह र सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी अध्ययनका लागि बजेटको सिलिङ सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयहरूलाई पठाइसकिएको जनाएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा स्वरोजगार, कृषि पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटनलगायत क्षेत्र समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएका कतिपय योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण बजेट खर्च कम भएको भन्दै बजेट खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष महत्वसाथ काम गरिने बताइन्छ ।आवश्यक पूर्वाधारका काम सम्पन्न नगरी नीति तथा कार्यक्रममा योजनाहरू समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।उनका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु गरेको युवा उत्पादनसम्बन्धी ससर्त अनुदानका कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ । उत्पादनमा आधारित अनुदानका कार्यक्रमलाई थप बिस्तार गरी बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ भने त्यसको केही दिनअघि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।