दलीय सहकार्य अस्वीकार गर्ने सरकारले ‘थेग्न सकिनँ’ भन्ने !

कपिल काफ्ले, काठमाडौं ।

कोरोना संक्रमण भयावह हुँदै गएपछि सरकारले ‘थेग्न सक्दिनँ’ भनिदियो । हिजो यही सरकारलाई अन्य राजनीतिक दलले संयुक्त दलीय संयन्त्र बनाएर कोरानाविरुद्ध काम गरौं भन्दा ‘सरकारी संयन्त्र हुँदाहुँदै किन चाहियो अरूको सहयोग’ भनेर प्रस्तावकलाई उसले अपमान गरेको थियो ।

‘थेग्न सक्तिनँ’ भन्ने सरकारसँग कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्ने बलियो योजना देखिँदैन, हेर्दै जाऔं भन्ने मानसिकताका साथ निषेधाज्ञा लगाउने र मास्क आदि स्वास्थ्य साधनको प्रयोग गर्न सुझाव दिने काममा ऊ सीमित देखिन्छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सर्वसाधारणका नाममा जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ– ‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न शैय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ ।’ त्यसैले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीमा संवेदनशील हुन हार्दिक अनुरोध गरिएको अपिलपत्रले नेपालीलाई साँच्चिकै स्तब्ध बनाएको छ । उनीहरुले महामारीविरुद्धको लडाइँबाट सरकारले हात उठाएको ठहर गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) मा शनिबार दिनुभएको सन्देश पढ्दा पनि सरकारसँग कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्ने कुनै योजना नभएको प्रमाणित हुन्छ । ‘जीवनको पहिला सुरक्षा गरौं, सामाजिक दूरी कायम गर्न, मास्क लगाऔं’ भनेर मात्र यस्तो महामारीका बेला सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुन सक्तैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाउने अभियान जारी रहेको उल्लेख गर्दै दक्षिण एसियामा भारतपछि नेपालले नै यो अवसर पाएको सकारात्मक पक्ष उल्लेख गरे पनि दैनिक पाँच हजार संक्रमित थपिएको र ३० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्नुभएन ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको सन्देशमा पनि कोरोना महामारीप्रति सजग रहन आह्वान मात्र गरिएको छ, संवैधानिक प्रावधानहरुको बखानमा समय लगाइएको छ, तर घरभित्र प्रवेश गरेको महामारीलाई सम्बोधन गरिएको छैन । ‘मुलुक मानवअधिकार र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूलाई संवैधानिकरूपमा नै सुनिश्चितता प्रदान गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अग्रसर बनेको’ राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देशमा कोरोना पीडितले कुनै राहत पाएनन् ।कारोनाको दोस्रो लहरबाट जोगिन ‘नेपाल सरकारले विभिन्न शहर एवं जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेको’ राष्ट्रपति भण्डारीले पनि दोहा-याउनुभएको छ, तर ‘जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै सरकारद्वारा जारी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्न’ आह्वान गरेरै जिम्मेवारीबाट पन्छिनुभएको छ ।

सरकारले ‘थेग्न नसक्ने’ भन्दै हात उठाएकोमा राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । ‘यस्तो गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन अभिव्यक्तिले त्रासमा रहेका नागरिकमा मनोवैज्ञानिक भय र हतासा सिर्जना गरेको छ भने महाविपत्तिको समयमा सरकार आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्वबाट च्यूत भएको छ ।’ –शान्ति समाजले भनेको छ ।यस संकटबाट मुक्तिका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै सम्पूर्ण साधन, स्रोतको परिचालन र सामथ्र्यको प्रदर्शन गर्न सरकारलगायत सम्बद्ध सबै दललाई शान्ति समाजले आग्रह पनि गरेको छ ।यसै गरी, विवेकशील साझा पार्टीले ‘कोरोनाका कारण उत्पन्न जटिल परिस्थितिसँग जुध्न राज्यका तर्फबाट हरसम्भव उपाय लगाएर नागरिकलाई पनि सहयोगका लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा दैनिक साढे पाँच हजारमा संक्रमण देखिएको स्थितिमै सरकारले यसरी लत्तो छाडिदिनु एकदमै गैरजिम्मेवारपूर्ण र गम्भीर आपत्तिको विषय हो’ भनेको छ ।विवेकशील पार्टीले ६ बुँदे सुझाव दिँदै काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरहरूका निजी अस्पतालहरूमा समेत कोरोना संक्रमितको उपचारको व्यवस्था तथा निजी अस्पतालसँग सम्बद्ध जनशक्ति र स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, सेना र प्रहरीसमेतको सहयोग लिएर कोरोनाबाट प्रभावित सबै क्षेत्रमा अस्थायी उपचार केन्द्रहरूको स्थापना गर्न र सेना र प्रहरीका सहित देशभित्र र देशबाहिर रहेका सबै सेवा निवृत्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीको उपचार सेवामा स्वयंसेवी भई सहयोग गर्न अपिल पनि गरेको छ ।

साथै, मित्र राष्ट्रहरू खास गरी चीनसँग विपद् व्यवस्थापन विज्ञ टोलीदेखि स्वास्थ्य सामग्री सहयोग माग्न, हाल रोकिएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम व्यवस्थित बनाएर तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न र दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था मिलाउन पनि विवेकशील साझा पार्टीले सुझाव दिएको छ ।यसअघि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबै राजनीतिक दलको संयन्त्र बनाएर गाउँ–टोलसम्म कोरोनाविरुद्ध कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिसक्नुभएको थियो, तर त्यस प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गरिसक्नुभएको छ ।