लुम्बिनी प्रदेश सरकारको साँचो नेपाल पक्षको हातमा

यमलाल भुसाल, बुटवल । 

कोरोनाले नागरिकहरु यतिखेर अस्पतालमा बेड नपाएर छटपटाईरहेका छन । लुम्बिनी प्रदेश पनि कोरोनाको हटस्पोट बनेको छ । ८ हजार बढी कोरोना संक्रमित उपचाररत छन । तर, कोरोनाले तातिरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजनितिमा फेरी अर्को तगारो देखा परेको छ ।

नेकपा एमाले भित्रको राजनैतिक लडाईले लुम्बिनी प्रदेशका ६ जना सांसदको पद निलम्बन भएको छ । जसपाका ४ जना र माओवादी केन्द्रवाट निर्वाचित भएका २ जनाको पद निलम्बनमा परेको हो । यही बैशाख ६ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफै विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका ४ सांसदलाई मन्त्री बनाएर राजनितिक सफलता हात पारेका थिए । तर, यो सफलता पाएको ११ औं दिनमा मन्त्री भएका ४ सांसदको पद निलम्बन भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गरी सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे लम्साल र सुमन शर्मा रायमाझी पदमुक्त भएको जनाएको छ ।

उनीहरुमध्ये पाण्डेले भने हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । सन्तोषकुमार पाण्डे भौतीक पूर्वाधार विकास मन्त्री, यादव भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, कल्पना शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री एंव रायमाझी भौतीक पूर्वाधार राज्यमन्त्री वन्नु भएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनी संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले यही बैशाख ७ गते पार्टी निर्णय विपरित सरकारमा सहभागी भएको भन्दै २४ घन्टे स्पष्टिकरण सोध्नु भएको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ नदिएपछि सांसदले पार्टी संसदीय दल र पार्टी प्रदेश समितिको निर्णय र ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै प्रदेश समितिले पदमुक्त गर्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

सोही सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको ५१ जना मध्ये २६ जनाको वहुमतले प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट पदमुक्त गरेको निर्णय प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । जसपाको प्रदेश सभा सचिवालयले पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताउनु भयो ।

चार जनाको सांसद पद निलम्बन भएपछि मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दललाई बल पुगेको छ । जसपाभित्रको दुई लाईनको संघर्षको परिणाका रुपमा लुम्बिनीको राजनितिलाई हेरिएको थियो । जसपाबाट निलम्बनमा परेका सांसद तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय बहादुर यादवले प्रदेशसभामा टाँस गरिएको सूचना पछि पद गएपनि आफूलाई केहि फरक नपर्ने बताउनु भयो । ‘सांसद पद गएर के भो ? फेरी जनतामा जाने हो’ उहाँले भन्नु भयोे –‘सूचना टाँस्दैमा केहि हुँदैन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादीका गरि४१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरि मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्रका रुपमा रहनु भएको मानिन्छ । उहाँलाई राजनितिक खेलाडी समेत भनिन्छ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेकाले पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । यसअघि जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले समर्थन गरेकाले मन्त्री भएकाहरुको सांसद पद जोगिने र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनसक्ने विश्लेषण गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको पार्टी नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन । यसमध्ये २ जना सांसद बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षमा खुलेका छन । कर्णालीमा जस्तै नेपाल खनाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने सम्भावनालाई आंकल गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका ४ सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए । माओवादी केन्द्रवाट निर्वाचित दधिराम शर्मा र दिनशे पन्थी एमाले प्रवेश गरेकाले दल वदलेकोमा कारवाही गरेर सांसद पद निलम्बनमा परेको हो । २ जनाको पद निलम्बनमा परेपछि यहाँ ८५ सांसद थिए । यो संख्या हुँदासम्म सरकारका लागि ४३ सांसदको आवश्यकता पथ्यो ।

अब भने ४ सांसद निलम्बन भएपछि ८१ सांसद संख्या रहेको छ । यस आधारमा सरकारका लागि ४१ सांसद आवश्यक पर्छ । काँग्रेस १९, माअ‍ोवादी केन्द्रका सभामुख सहित १८, जसपा २ (कारवाही गरिएका ४) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन । एमालेका नेपाल खनाल पक्षका २ सांसदले फलोर क्रस गरे लुम्बिनीमा पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्ने अंकगणित देखिन्छ ।

तर, सत्तासिन नेकपा एमालेका सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको सहमती नभएको कुरा सार्वजिनक भएको भन्दै निलम्बन गरिएको सूचना टाँस नै सवैधानिक छ की छैन त्यो बुझ्नुपर्ने बताउनु हुन्छ ।